Nagpur News : महसूल विभागाकडून जात प्रमाणपत्र देण्यास विलंब! पारधी समाजावर मुलींचे लग्न बालवयात लावण्याची दुर्दैवी वेळ, मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरातील धक्कादायक प्रकार
Caste certificate : महसूल प्रशासन वेळेत जात प्रमाणपत्र देत नाही, त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात अनेक गरीब पारधी विद्यार्थिनींवर शिक्षण अर्धवट सोडण्याची आणि समाजाच्या दबावात अल्पवयात लग्न करण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे.
नागपूर : महसूल प्रशासन वेळेत जात प्रमाणपत्र देत नाही, त्यामुळे महसूल मंत्र्यांच्या नागपूर जिल्ह्यात अनेक गरीब पारधी विद्यार्थिनींवर शिक्षण अर्धवट सोडण्याची आणि समाजाच्या दबावात अल्पवयात लग्न करण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी (Caste Certificate) अर्ज करून दोन वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतरही महसूल अधिकारी जात प्रमाणपत्र देत नाही म्हणून या विद्यार्थिनींवर ही दुर्दैवी स्थिती ओढवली आहे.
मुळात जात प्रमाणपत्रासाठी महसूल प्रशासनाकडून प्रत्येकासाठी 1950 पूर्वीचा पुरावा बंधनकारक आहे. मात्र, पारधी समाजातील यापूर्वीच्या पिढ्या जंगल खोऱ्यात भटकं जीवन जगत असल्यामुळे अनेक पारधी विद्यार्थ्यांकडे त्यांच्या आधीच्या पिढीचे (पूर्वजांचे) जातीचे दाखले व इतर पुरावे नाहीत. त्यामुळे अनेक होतकरू पारधी विद्यार्थ्यांना आदिवासी म्हणून जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करून दोन-दोन वर्ष उलटले, तरी त्यांना नागपूर जिल्ह्यात प्रशासनाने जात प्रमाणपत्र दिलेले नाही.
महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष
धक्कादायक बाब म्हणजे पारधी समाजाची 1950 पूर्वीच्या पुराव्याची अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आधीच महसूल अधिकाऱ्यांना पारधी बेड्यांवर जाऊन गृहभेटी आणि मोक्काचौकशी करून 1950 पूर्वीचे पुरावे नसलेल्या पारधी जातीतील अर्जदारांना जात प्रमाणपत्र द्यावे, असे नियम तयार केले आहे. मात्र महसूल प्रशासनाचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे शेकडो पारधी विद्यार्थी जात प्रमाणपत्र विना असल्याची दुर्दैवी स्थिती निर्माण झाली आहे.
अल्पवयातच लग्न लावण्याचा दुर्दैवी निर्णय
आपले घटनात्मक अधिकार असून आणि अर्ज करूनही आपल्याला जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे पारधी विद्यार्थ्यांमध्ये खास करून विद्यार्थिनींमध्ये निराशेचं वातावरण आहे. तर अर्धपोटी राहून आपल्या मुलींच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी अविरत कष्ट करून त्यांना शिकवणाऱ्या अनेक पालकांनी त्यांच्या मुलींचे शिक्षण थांबवण्याचे आणि समाजाच्या दबावापोटी अल्पवयातच त्यांचे लग्न लावण्याचे दुर्दैवी निर्णय घेतले आहे. त्यामुळे फक्त जात प्रमाणपत्र मिळत नाही म्हणून अनेक मुलींचे जीवन अंधकारमय होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यातच घडत आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
