न्यायलयात रोमन न्याय देवी ऐवजी भारतीय न्यायदेवतेची प्रतिमा असावी; बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या पदाधिकाऱ्यांची मोहीम
Nagpur News: बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे. त्याच मोहिमेचा भाग म्हणून, न्यायदेवतेचं एक संकल्पचित्र राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना नुकतंच भेट देण्यात आली.
Nagpur News : न्यायालयात न्यायाचे प्रतीक (Simbole Of Justis) म्हणून आजवर आपण डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आणि एका हातात तराजू तर दुसऱ्या हातात तलवार असलेली न्यायदेवीची मूर्ती पाहिली आहे. मात्र, आता त्या 'रोमन न्याय देवी' ऐवजी 'भारतीय न्यायदेवतेची प्रतिमा' न्यायालयात असायला हवी अशी एक मोहीम सुरू झाली आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे. त्याच मोहिमेचा भाग म्हणून, न्यायदेवतेचं एक संकल्पचित्र राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना नुकतंच भेट देण्यात आली. तसेच, देशाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनाही नुकतीच भेट देण्यात आली आहे. ब्रिटीश काळात न्यायाची देवी म्हणून 'रोमन देवी जस्टिशिया'ची मूर्ती कोर्टात ठेवली गेली. ब्रिटिश काळातील प्रतीक चिन्हांचं भारतीयकरणही केलं जातंय. त्यामुळे आता भारतीय न्यायदेवतेच्या मूर्तीची मागणी पुढे आली आहे.
"भारतीय न्यायालयात डोळ्यांवर पट्टी असलेली रोमन न्यायदेवी नकोच"
ब्रिटिश काळातील प्रतीक चिन्हांचं भारतीयकरणही केलं जात असताना, न्यायिक क्षेत्रात आजवर निष्पक्षतेचं प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या पण ब्रिटिश परंपरेतून आलेल्या रोमन न्यायदेवी ऐवजी भारतीय न्यायदेवता ही संकल्पना का नको? खरा न्याय झाकलेल्या डोळ्यांनी नव्हे, तर खुल्या डोळ्यांनी करता येतो. त्यामुळे भारतीय न्यायालयात डोळ्यांवर पट्टी असलेली रोमन न्यायदेवी नकोच. असं म्हणणं एकंदरीतच न्याय क्षेत्रात चर्चेत आहे. न्याय क्षेत्रातून नव्या मोहिमेलाच सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी रोमन न्यायदेवी ऐवजी भारतीय न्याय देवता न्यायालयात असावी, अशी सूचना करत न्यायदेवतेचं नवे संकल्पचित्र प्रसिद्ध केलं आहे.
न्यायालयात न्यायाचं प्रतीक म्हणून आजवर आपण डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली आणि एका हातात तराजू तर दुसऱ्या हातात तलवार असलेली न्यायदेवीची मूर्ती पाहिली आहे. मात्र, आता त्या 'रोमन न्याय देवी' ऐवजी 'भारतीय न्यायदेवतेची प्रतिमा' न्यायालयात असायला हवी, अशी एक नवी मोहीम सुरू झाली आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे. त्याच मोहिमेचा भाग म्हणून न्यायदेवतेचं एक नवं संकल्पचित्र राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत तसेच देशाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना नुकतीच भेट देण्यात आली आहे.
न्याय क्षेत्रात निष्पक्षतेचं प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या रोमन न्यायदेवीऐवजी भारतीय न्यायदेवता ही संकल्पना का नको?
देशात अनेक रस्ते, शहर यांची नावं भारतीय इतिहासानुसार बदलली जात आहेत. शैक्षणिक आणि इतर क्षेत्रात भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीनुसार बदल घडत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ब्रिटिश काळातील प्रतीक चिन्हांचं भारतीयकरणही केलं जात आहे. न्याय क्षेत्रात निष्पक्षतेचं प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या रोमन न्यायदेवीऐवजी भारतीय न्यायदेवता ही संकल्पना का नको? अशा उद्दिष्टानं न्यायदेवतेचं नवं संकल्पचित्र तयार करण्यात आलं आहे. आता न्याय क्षेत्रातील दिग्गजांनी या संदर्भात विचार करावा, अशी अपेक्षा ही या मोहिमेला सुरू करणाऱ्या महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अॅड. पारिजात पांडे यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, ब्रिटिश काळातील अनेक परंपरा अभिमानानं कायम ठेवणाऱ्या न्याय क्षेत्रातून या नव्या मोहिमेला तीव्र विरोध होण्याचीही शक्यता आहे.
काय आहे ब्रिटिशकालीन न्यायदेवीची संकल्पना? आणि त्यासंदर्भात कोणते नवे बदल सुचवण्यात आलेत?
भारतीय न्यायव्यवस्था ब्रिटिशकालीन नसून त्याच्या अनेक शतकांपूर्वीची आहे. भारतीय न्यायालयामध्ये ब्रिटिश काळापासून न्यायदेवीच्या मूर्तीची परंपरा आहे. न्यायाची देवी म्हणून रोमन देवी 'जस्टिशिया'ची मूर्ती तेव्हापासून भारतीय न्यायालयामध्ये न्यायाचं प्रतीक म्हणून वापरात आहेत. खरा न्याय झाकलेल्या डोळ्यांनी नव्हे, तर खुल्या डोळ्यांनी व्हायला हवा, अशी या मोहिमेची अपेक्षा आहे. तसेच, न्याय देणारा निर्भीड आणि निडर असावा, अशीही या मोहिमेची अपेक्षा आहे. त्यामुळे न्यायदेवतेच्या नव्या संकल्प चित्रात न्याय देवतेचा चेहरा सिंहासारखा असून एका हातात ध्वज लागलेला दंड आहे. तर दुसऱ्या हातात सूत्र दाखवण्यात आलं आहे. म्हणजे न्याय करणारा उघड्या डोळ्यांनी, सिंहासारखा निर्भयतेनं न्याय करणारा असावा. हातातील सूत्र म्हणजे, न्याय करणारी व्यक्ती नियम आणि कायद्यांच्या अनुषंगाने चालणारी असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.