Nagpur News : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची ऐतिहासिक मध्यस्थता; नागपुरातील 125 वर्ष जुना वाद केवळ 14 दिवसांत काढला निकाली
Nagpur News : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने एक ऐतिहासिक मध्यस्थता करत तब्बल 125 वर्ष जुना चिमठानावाला विरुद्ध मेहदीबाग वाद केवळ 14 दिवसांत निकाली काढलाय.
Nagpur News : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने एक ऐतिहासिक मध्यस्थता करत तब्बल 125 वर्ष जुना चिमठानावाला विरुद्ध मेहदीबाग वाद (Chimthanawala vs Mehdibagh Dispute) केवळ 14 दिवसांत निकाली काढलाय. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची सुनावणी देशातील नामांकित न्यायाधीश आणि वरिष्ठ वकिलांनी केली होती, तरीही दीर्घकाळ तो निकालात निघाला नव्हता. अशातच महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केवळ दोन सुनावणीत दोन्ही पक्षांमध्ये परस्पर समझोता घडवून 125 वर्ष जुना वाद केवळ 14 दिवसांत निकाली काढलाय.
मेहदीबाग संस्थेच्या 73 सदस्यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती, ज्यात अब्दे अली चिमठानावाला आणि अन्य धार्मिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक अधिकारांवर अन्यायाचे आरोप करण्यात आले होते. आयोगात पहिली सुनावणी 7 जानेवारी 2025 रोजी झाली. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून परस्पर सुलह करण्याची सूचना केली. त्यानंतर 21 जानेवारी 2025 रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाला आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करून आयोगाने 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी अंतिम आदेश जारी केला.
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची एक मोठी व ऐतिहासिक कामगिरी
दरम्यान, या वादाची मुळे 19व्या शतकात आहेत. इ.स. 1840 मध्ये दाऊदी बोहरा जमातचे 46वे दाई सैयदना बदरुद्दीन साहेब यांच्या निधनानंतर उत्तराधिकारी बाबत मतभेद निर्माण झाला. काही सदस्य नजमुद्दीन यांना 47 वे दाई म्हणून मान्य करण्यास तयार नव्हते. त्यातून इ.स. 1891 मध्ये मौलाना मलक साहेब व त्यांच्या अनुयायांनी नागपूर येथे अतबा-ए-मलक जमात आणि मेहदीबाग संस्था स्थापन केली. 1899 मध्ये मौलाना मलक साहेबांच्या निधनानंतर संस्थेचे दोन भाग झालेत, मेहदीबाग आणि चिमठानावाला. मेहदीबाग गटाने मौलाना बदरुद्दीन गुलाम हुसेन मलक साहेब यांना धार्मिक प्रमुख मानले, तर चिमठानावाला गटाने मौलाना अब्दुल कादर चिमठानावाला यांना आपला नेता मानले.
तब्बल 4 हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या विभागणीचा मुख्य प्रश्न
या मतभेदांमुळे मौलाना अब्दुल कादर साहेब आणि त्यांच्या अनुयायांनी मेहदीबाग सोडून इतवारी रेल्वे स्टेशनजवळ वास्तव्यास सुरुवात केली. पुढे उत्तराधिकार आणि संपत्तीच्या विभाजनाच्या मुद्द्यांवरून वाद वाढत गेला. सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या विभागणीचा प्रश्न मुख्य ठरला.
सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील नामवंत वकिलांनी मांडली बाजू
वाद न्यायालयात गेला आणि अनेक दशकांपासून प्रकरण न्यायप्रविष्ट राहिले. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील नामवंत वकिलांनी बाजू मांडली. हायकोर्टात मेहदीबागतर्फे एस.जी. घाटे, एस.ए. बॉबड़े, ज़ेड.ए. हक़, ए.एस. चंदुर्कर, एस.एस. अद्कर, आर.जे. मिर्ज़ा, एन.ए. खान, एम.आई. खान, एम.पी. पितले और एन.डब्ल्यू. सांब्रे ने पैरवी की। चिमठानावाला पक्षातर्फे पी.जी. पाळशिकर, जी.डी. सुले, एस.वी. मनोहर, वी.आर. मनोहर, ए.ए. नाइक, वी.एम. देशपांडे, एस.ए. खान आणि जी.डी. शेख यांनी बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टात चिमठानावाला पक्षाचे प्रतिनिधित्व सोली सोराबजी, एंड्यारुजिना, सी. सुंदरम आणि रोहिंगटन नरिमन यांनी केले. तर मेहदीबागतर्फे फली नरिमन, कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम, परमिंदर सिंग पटवालिया, अतुल सेतलवाद, उदय ललित, के. के. वेणुगोपाल, गोपाल सुब्रमण्यम, एम. एन. कृष्णमणी आणि फखरुद्दीन यांनी पैरवी केली.
दोन्ही पक्षांमध्ये ऐतिहासिक समझोता
21 जानेवारी 2025 रोजी दोन्ही जमातांच्या प्रतिनिधींनी आपसी सहमतीने वाद समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला.
या समझोत्याअंतर्गत
- स्पेशल सिव्हिल सूट क्र. 143/1967 मध्ये नमूद संपत्ती मेहदीबाग वक्फ ची म्हणून घोषित करण्यात आली आणि त्याचे व्यवस्थापन मौलाना आमिरुद्दीन मलक साहेब करतील.
- मौलाना अब्देअली चिमठानावाला हे दाऊदी अतबा-ए-मलक वक्फ, अतबा-ए-हुमायून आणि बैतुल अमन या तीन ट्रस्टचे संचालन करतील.
- दोन्ही जमातींचे अनुयायी एकमेकांच्या धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत.
- देशभरातील प्रलंबित खटले परस्पर सहमतीने मागे घेतले जातील.
- 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी या प्रकरणाचा अधिकृत निकाल जारी करण्यात आला. 125 वर्ष जुना वाद शांततामय मार्गाने सुटला, ही महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची एक मोठी व ऐतिहासिक कामगिरी ठरली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
