कोरोना तपासणीनंतर मजुरांना गावी जाता येईल का?, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

कोरोनामुळे सध्या संपूर्ण देशभरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थलांतरित मजूर, नाका कामगार तसेच झोपडीत राहणाऱ्या नागरिकांचे जगणे मुश्किल होऊन बसले आहे.

मुंबई : संपूर्ण जगाला आपल्या विळख्यात ओढणाऱ्या कोरोना विषाणुच्या भारतातील वाढत्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर हातावर पोट असणाऱ्या राज्यातील उपेक्षित आणि विस्थापित झालेल्या स्थलांतरीत कामगार वर्गाचे कामाविना हाल होत आहेत. ते सारेजण आपापल्या गावी जाण्यास इच्छुक आहेत. मजुरांची ही अडचण लक्षात घेता कोरोना तपासणी केल्यानंतर त्यांना गावी जाण्याची परवानगी मिळेल का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालययाने राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ते धोक्याचं ठरेल असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

कोरोनामुळे सध्या संपूर्ण देशभरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थलांतरित मजूर, नाका कामगार तसेच झोपडीत राहणाऱ्या नागरिकांचे जगणे मुश्किल होऊन बसले आहे. या मजुरांना राज्य सरकारतर्फे राहण्याची व्यवस्था, जेवणाची सोय, शौचालय, इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे अशा विविध मागण्यासह काही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारतर्फे या संदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली असून मजूर आणि कामगारांच्या या प्रश्नावर अभ्यास सुरू असून जिल्हा पातळीवरील समिती या कामगारांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध होतायत की नाही, याकडे लक्ष देत आहे. शासनातर्फे या मजुरांचा लवकरच सर्वेक्षण केला जाणार असून सध्यातरी त्यांना राज्याबाहेर जाऊ देणं धोक्याचं ठरेल, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यावेळी न्यायालयाला दिली. त्यांचा हा युक्तिवाद ऐकून घेत न्यायालयाननं ही सुनावणी 4 मे पर्यंत तहकूब केली.

दरम्यान, या मजुरांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या जात आहेत की नाही?, त्यांचे मानसिक समुपदेशन केलं जातंय का?, त्याबाबत जिल्हा पातळीवर माहिती जमा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील स्थलांतरीत कामगार आणि रोजंदारीवरील मजुरांच्या स्थितीविषयी तसेच डॉक्टर, नर्सेस व इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींबाबत हायकोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. या मजुरांसाठी शेल्टर होम उभारण्यात आले आहेत की नाहीत या त्यांना मानसिक त्रास होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने काही प्रयत्न केले आहेत की नाही याची माहितीही दोन आठवड्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

संबंधित बातम्या :