BMC : उघडी मॅनहोल शोधण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर का करत नाही? हायकोर्टाचा पालिकेला सवाल
Mumbai: शहरातील उघड्या मॅनहोल्सचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालिका प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत असून उघडी मॅनहोल तातडीनं सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं पालिकेच्यावतीने (BMC) ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी कोर्टाला सांगितलं.
Mumbai: शहरातील उघड्या मॅनहोल्सचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालिका प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत असून उघडी मॅनहोल तातडीनं सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं पालिकेच्यावतीने (BMC) ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी कोर्टाला सांगितलं. पालिका करत असलेल्या प्रयत्नांचं कौतुक आहे, मात्रे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून जखमी झालेल्यांना नुकसान भरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याचे आदेश आम्ही देणार नाही. त्यामुळे उघड्या मॅनहोल्सचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत त्यात पडून एखाद्याचा मृत्यू अथवा कोणी गंभीर जखमी झाल्यास त्यास पालिका प्रशासन आणि संबंधित अधिकारीच जबाबदार असतील, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
एखादं मॅनहोल उघडं आहे की नाही, याची माहिती तुम्हाला कशी मिळते? मॅनहोल उघडं आहे याबाबत तपासणी कधी आणि कशी केली जाते? याची विचारणा हायकोर्टानं पालिकेकडे केली आहे. यावर सफाई कर्मचारी आणि नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतरच ही माहिती मिळते अशी कबूली पालिकेच्यावतीनं देण्यात आली. यावर नाराजी व्यक्त करत आजच्या आधुनिक विज्ञानाच्या युगात तंत्रज्ञानाचा वापर करून मॅनहोल उघडल्यास त्याबाबत सूचना देणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर का करत नाही? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. उघड्या मॅनहोलच्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी पालिकेची स्वतंत्र नियमावली असणं आवश्यक असून मॅनहोलच्या खाली लोखंडी सुरक्षा जाळी असायलाच हवी असं मतही हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
काय आहे याचिका
मुंबईसह राज्यभरातील निकृष्ट दर्जाचे रस्ते व त्यावरील खड्डयांची तक्रार नागरिकांना नोंदवता यावी, म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2018 रोजी खड्यांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. मात्र, राज्य सरकार, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्यानं वकील रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. वसई-विरार पालिकेच्या हद्दीतील उघड्या मॅनहोलमुळे तिथं एका महिलेचा मृत्यू झाल्याबाबत हायकोर्टानं विचारणा केली असता अनेक मॅनहोल्स उघडीच असल्याची कबुली वसई-विरार पालिकेनं हायकोर्टात दिली होती. मात्र हे मॅनहोल फक्त तीन फूटच खोल असल्याचा विचित्र दावा त्यांच्याकडून केला गेला. पालिकेच्या दाव्यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत उघडी मॅनहोल मृत्युचे सापळे नाहीत का? असा सवलाही विचारला होता.
दरम्यान मुलुंड ते घाटकोपर पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील जोड रस्त्यावरच्या दोन्ही बाजूंना तीनशेहून अधिक उघडी मॅनहोल असल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाचं लक्ष वेधलं. त्याबाबत खंडपीठाने पालिकेकडे विचारणा केली असता याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांची शहानिशा करण्यात येईल आणि उघडी मॅनहोल सुरक्षित केली जातील, असं आश्वासन पालिकेनं हायकोर्टाला दिलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
