Mumbai High Court : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश वाचण्याची कोणी तसदी घेतं का नाही?, हायकोर्टाचा महाधिवक्त्यांना सवाल

राज्यभरातील पोलीस स्थानकांमध्ये सीसीटिव्हींच्या दुरावस्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान हे सर्व कंत्राट केवळ दोघांनाच का? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे.

Mumbai High Court

Mumbai High Court : राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत ठोस पावलं का उचलली नाहीत?, असा सवाल करत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला पुन्हा एकदा फटकारलं. हायकोर्टातील अनेक प्रकरणांत सीसीटीव्हीबाबत सद्यस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांकडून अनेक कारणे दिली जातात. त्यामुळे सर्वकाही जाणूनबूजून घडत असल्याचे खडेबोल सुनावत सीसीटीव्हीचे कंत्राट देण्यासंबंधित सर्व कागदपत्रे कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश वाचण्याची तसदी कोणी घेतली आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उद्देश कारभारात पारदर्शकता आणणं हा होता आणि म्हणूनच केवळ कागदी अनुपालन पुरेसे नाही, राज्य सरकारला न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल असंही यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलं. 

सर्वच्या सर्व पोलीस स्थानकं सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली असावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही अनेक पोलीस स्थानकांत अद्याप सीसीटीव्ही नसल्याचा आणि काही ठिकाणी तर लावण्यात आलेले सीसीटीव्हीही बंद असल्याचा दावा करत हायकोर्टात सोमनाथ गिरी यांनी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर, 2020 मध्ये सर्व राज्यांना पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने यांसदर्भात कोणतिही ठोस पाऊल उचलेली नाहीत. असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पोलीस ठाण्यातील सर्व प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग, लॉक-अपच्या आत, निरीक्षक, उपनिरीक्षकांच्या खोल्यांमध्ये आणि इतर ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणं बंधनकारक आहे. 

राज्य सरकारनं पोलीस स्थानकांतील परिस्थितीची दिलेली माहिती 

या याचिकेवर सोमवारी राज्य सरकारनं आपली बाजू सांगितली, सध्या राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटिव्ही बसविण्याचे आणि बंद असलेले सीसीटीव्ही दुरुस्त करण्याचे काम दोन कंत्राटदारांना देण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. राज्य सरकारने सोमवारी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्यात 1 हजार 89 पोलीस स्टेशन आहेत. आतापर्यंत 547 पोलीस ठाण्यांमध्ये 6 हजार 92 सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. यापैकी 5 हजार 639 कॅमेरे कार्यरत आहेत, तर उर्वरित काही कारणानं बंद आहेत. हे सर्व सीसीटीव्ही येत्या 15 दिवसांत दुरुस्त करण्याचे निर्देश दोन्ही कंत्राटदारांना दिल्याचंही कुंभकोणी यांनी सांगितलं.

राज्य सरकारनं नोव्हेंबर 2020 मध्ये दोन कंत्राटदारांसोबत 22 आठवड्यांच्या कालावधीत सीसीटीव्ही बसवण्याचा आणि त्यानंतर पाच वर्षांसाठी देखभालीचा करार केला आहे. त्यानुसार सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये वायरिंगचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्क कोविड-19 मुळे आणि काही हार्डवेअर पार्ट्सच्या अनुपलब्धतेमुळे, पुढील काम होऊ शकलेलं नाही. जानेवारी 2022 मध्ये ते पुन्हा सुरू करण्यात आलं आहे. मात्र सीसीटीव्ही बसवण्याच्या निविदा या दोनच कंत्राटदारांना का देण्यात आल्या?, दोनपेक्षा जास्त कंत्राटदार का नाहीत?, हे दोन कंत्राटदार एवढे मोठे काम करू शकतील का? ते संपूर्णपणे सज्ज आहेत का?, असेही सवाल उपस्थित करत सर्व माहिती कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 2  मार्चपर्यंत तहकूब केली.

हे ही वाचा- 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha