वाधवान बंधूंचा जेलमधील मुक्काम वाढला; सीबीआय कोठडीत 8 मे पर्यंत वाढ
येस बँकेचे सर्वेसर्वा राणा कपूर यांच्यासोबत वाधवान यांचे संबंध आणि येस बँक घोटाळ्यामागचं षडयंत्र याचा खोलवर तपास होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कपिल आणि धीरज या वाधवान बंधूंची कोठडी सीबीआयनं वाढवून मागितली. त्यानुसार सीबीआय कोठडीत 8 मेपर्यंत वाढ देण्यात आली.
मुंबई : डीएचएफएल आणि येस बँक गैरव्यवहारातील आरोपी कपिल आणि धीरज वाधवान यांचा तपसायंत्रणेच्या ताब्यातील मुक्काम आणखी वाढला आहे. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानं त्यांना 8 मेपर्यंत सीबीआय कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तपासयंत्रणेनं या दोघांची कोठडी संपत असल्यानं त्यांना शुक्रवारी पुन्हा कोर्टात हजर केलं होत. याप्रकरणी येस बँकेचे सर्वेसर्वा राणा कपूर यांच्यासोबत वाधवान यांचे संबंध आणि येस बँक घोटाळ्यामागचं षडयंत्र याचा खोलवर तपास होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कपिल आणि धीरज या वाधवान बंधूंची कोठडी सीबीआयनं वाढवून मागितली.
वाधवान यांच्यावतीनं सीबीआयच्या या मागणीचा विरोध करण्यात आला खरा मात्र मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं वाधवान बंधूंची सीबीआय कोठडी आणखीन सात दिवसांनी वाढवून दिली. जामीनावर असतानाही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असतानाही विशेष परवानगी काढत महाबळेश्वरपर्यंतचा प्रवास केल्यामुळे वाधवान बंधू काही दिवसांपूर्वी नव्यानं वादात अडकले होते.
कुख्यात गँगस्टर इक्बाल मिर्चीची मालमत्ता खरेदी केल्याप्रकरणी ईडीने जानेवारीत कपिल वाधवानला अटक केली होती. मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्टनुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच येस बँकेच्या 37 हजार कोटींच्या कर्ज मंजुरीच्या बदल्यात त्याने बँकेचा प्रमुख राणा कपूर व त्यांच्या कुटुंबियाच्या परदेशातील बँक खात्यावर 600 कोटींची लाच दिल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले. त्यानुसार त्यांच्याविरोधात सीबीआयनं 7 मार्च रोजी स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे.
राणा कपूर बँकेचा सीईओ असताना सुमारे 37 हजार कोटी रुपयांचं कर्जवाटप झालं होतं. यापैकी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बोगस असल्याचा दावा तपासयंत्रणेने केला आहे. त्याचबरोबर त्यानं सुमारे 202.10 कोटी रुपयांची कर्ज काही दिवाळखोरी जाहीर केलेल्या कंपन्यांसाठी मंजूर केल्याचेही उघड झाले आहे. यामध्ये वाधवान यांच्या डीएचएफएल कंपनीचाही सहभाग आहे. राणा कपूर यांच्या कुटुंबियांच्या नावावर एकूण 78 कंपन्या असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कागदावर दाखवण्यासाठी या 20 हजारांपैकी संबंधित कंपन्यांना कर्ज दिली गेली आहेत का?, याचा तपासणी करणं गरजेचं आहे. तपासयंत्रणेला शंका आहे की हा सारा पैसा याच कंपन्यात विखुरलेला असण्याची दाट शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
