दिव्यांग, गतिमंद विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन शिक्षण केंद्रांना अचानक भेट द्या; समाज कल्याण केंद्रांना हायकोर्टाचे निर्देश

दिव्यांग तसेच गतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी सुरु केलेल्या ऑनलाईन शिक्षण केंद्रामध्ये त्यांना योग्य पद्धतीने शिकवलं जातंय की नाही?, हे पाहण्यासाठी या शिक्षण केंद्रांवर अचानक भेट द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने समाज कल्याण केंद्रांना दिला आहे.

मुंबई : दिव्यांग तसेच गतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरात सुरु करण्यात आलेल्या ऑनलाईन शिक्षण केंद्रामध्ये विद्यार्थ्यांना योग्य पद्धतीने शिक्षण दिलं जातंय की नाही?, हे पाहण्यासाठी या शिक्षण केंद्रांवर अचानक भेट द्या, असे आदेशच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने समाज कल्याण केंद्रांच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

लॉकडाऊन दरम्यान राज्यातील दिव्यांग तसेच गतिमंद विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून या विद्यार्थ्यांनाही आता ऑनलाईन शिक्षण दिलं जाणार आहे. दिव्यांग विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेऊ शकत नसल्याने त्यांना खास वेगळ्या पद्धतीने शिकवणं गरजेचं आहे. मात्र अशा विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करत अनामप्रेम संस्थेच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

मागील सुनावणीदरम्यान, दिव्यांग तसेच गतिमंद विद्यार्थ्यांना 'दीक्षा' या अॅपद्वारे तसेच व्हॉट्सअॅप आणि गरज भासल्यास त्यांच्या प्रत्यक्ष घरी भेट देऊन शिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्रामार्फत देण्यात हायकोर्टात देण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी दरम्यान देण्यात आली होती. तेव्हा, 70 टक्के दिव्यांग मुलं ही ग्रामीण भागातील असून तिथं इंटरनेट स्पीड कमी असल्यामुळे त्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेताना अनेक अडचणींना सोमोरं जावं लागतं. तसेच बऱ्याचदा शिक्षकही या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिकवत नसल्याची माहिती यावेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला दिली.

या आरोपाची शहानिशा करण्यासाठी जर अधिकारी अचानकपणे केंद्रावर जाऊन तपासणी करतील तर चित्र अधिक स्पष्ट होईल, असं मत व्यक्त करत जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आपला मूल्यांकन अहवाल राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहसचिवांकडे सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.