ख्वाजा युनूस प्रकरणातील 'त्या' चार पोलिसांना पुन्हा आरोपी बनवा, हायकोर्टात याचिका दाखल

Khwaja Yunus Case :  मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला युनूसच्या आईकडून हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. 

Mumbai High Court

मुंबई: घाटकोपर बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपी ख्वाजा युनूसच्या कोठडी मृत्यूप्रकरणी 'त्या' चार पोलिसांना पुन्हा आरोपी करण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका करण्यात आली आहे. युनूसची आई आसिया बेगमच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून असून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं सोमवारी जारी केले आहेत.

ख्वाजा युनुसच्या कोठडीतील कथित मृत्यूप्रकरणी निवृत्त एसीपी प्रफुल्ल भोसले, राजाराम होनमाने, अशोक खोत आणि हेमंत देसाई यांचाही समावेश असल्याचा आरोप होता. सुरुवातीला या चौघांविरोधात खटला चालवण्यात आला. मात्र राज्य सरकारकडून या चौघांविरोधात खटला चालवता येणार नाही असा अर्ज करण्यात आला होता, जो सत्र न्यायालयानं मान्यही केलाय. त्या निर्णयाला युनूसची आई आसिया बेगमनं हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. हे चौघही या प्रकरणास सहभागी असल्यानं त्यांना खटल्यात आरोपी बनवावं अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्यासमोर यावर सोमवारी सुनावणी पार पडली. तेव्हा संबंधित सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन यावर 25 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

घाटकोपर मध्ये 2 डिसेंबर 2002 रोजी दिवसाढवळ्या झालेल्या बॉम्ब स्फोटामुळे संपूर्ण मुंबई हादरली होती. त्याप्रकरणी 25 डिसेंबर 2002 रोजी पोटा कायद्यातर्गंत ख्वाजा युनुसला अटक करण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी 2003 मध्ये ख्वाजाला औरंगाबादला नेत असताना तो पोलीस कस्टडीतून पसार झाल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, या प्रकरणातील आरोपी डॉ. अब्दुल मतीननं दिलेल्या साक्षीनुसार युनुस कोठडीत असताना त्याला बेदम मारहाण झाली होती, ज्यात त्याला रक्ताची उलटी झाली होती. याप्रकरणी सचिन वाझेसह अन्य तीन पोलिसांवर हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या खटल्यात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील धीरज मिरजकर यांना अचानक साल 2018 मध्ये केसवरून हटवण्यात आलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला युनुसची आई आसिया बेगमनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या प्रकरणात मिरजकर यांची 2 सप्टेंबर 2015 नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र साल 2018 मध्ये कोणतंही कारण न देता त्यांना हटवण्यात आलं. आणि त्यानंतर आजवर याप्रकरणात सरकारी वकीलच नसल्यानं हा खटला पुढे चालवलाच गेलेला नाही.