परमबीर सिंह यांना चौकशी आयोगासमोर हजर होण्याची शेवटची संधी, 7 सप्टेंबरला गैरहजर राहिल्यास वॉरंट जारी होणार
राज्य सरकारनंही या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगामार्फत सुरू केली आहे.
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणार्या चांदिवाल आयोगासमोर सातत्यानं गैरहजर राहणार्या परमबीर सिंह यांच्यावर आयोगानं सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच 7 सप्टेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीलाही जर ते गैरहजर राहीले तर त्यांच्याविरोधात वॉरंट जारी केले जाईल, अशी तंबीच चांदिवाल आयोगानं दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयान या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेची दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. तर राज्य सरकारनंही या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगामार्फत सुरू केली आहे. या चौकशी आयोगानं परमबीर सिंह यांना याप्रकरणी आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर न करता परमबीर सिंह चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिलेत. याची दखल घेत आयोगानं सुरूवातीला जून महिन्यात परमबीर यांना 5 हजारांचा, 19 ऑगस्टला 25 हजाराचा आणि 25 ऑगस्टला पुन्हा 25 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची ही रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश देत 30 ऑगस्टला सुनावणी निश्चित केली होती. मात्र या सुनावणीलाही परमबीर सिंह गैरहजर राहिल्यानं आयोगानं संताप व्यक्त केला. तसेच पुढील सुनावणीला जर गैरहजर राहिल्यास वॉरंट जारी केला जाईल, अशी तंबी देत सुनावणी 7 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
आयोगाविरोधात परमबीर हायकोर्टात
परमबीर सिंह यांनी 5 जुलै रोजी चौकशी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करून या चौकशीला गैरहजर राहण्याची विनंती केली गेली होती. मात्र, 30 जुलै रोजी आयोगानं परमबीर सिंह यांचा अर्ज फेटाळत त्यांना 6 ऑगस्टला आयोगासमोर उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. आपण लिहिलेल्या त्या पत्रावरूनच हायकोर्टाने सीबीआयला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले असताना या वेगळ्या चौकशीची गरजच काय? असा सवाल परमबीर सिंह यांनी या याचिकेतून केला आहे. तसेच सीबीआयने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यामुळे आता स्वतंत्र चौकशीची गरजच नसल्याचा दावाही परमबीर यांनी या याचिकेतून केला आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र यापूर्वी या आयोगाला आक्षेप घेणारी एक याचिका इशान श्रीवास्तव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ज्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असल्याने या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे निर्देश देत ही सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या
