चेंबूरच्या मिस्टर गांधींच्या गाडीवर आमदाराचा स्टिकर आला कुठून?; हायकोर्टाकडून पोलिसांना कठोर कारवाईचे निर्देश

Mumbai High Court On MP MLA Stickers: पोलीस खात्यात नसलेलेही पोलिसांचा स्टिकर आपल्या गाडीला लावून खुलेआम फिरत असतात.

Mumbai High Court

Source : Mumbai High Court

Mumbai High Court On MP MLA Stickers मुंबई: खासदार, आमदार व पोलीस या गाडीवरील स्टिकरचा सर्वसामान्य नागरिकांकडून सर्रास गैरवापर केला जातोय. अशा स्टिकरवर राजमुद्रेचही चिन्ह असतं, त्यामुळे हा गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही. अशा स्टिकरचा वापर करुन एखाद्यानं गुन्हा केल्यास काय करणार?, त्यामुळे हे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी पोलिसांनी कठोर कारवाई करायला हवी, असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

पोलीस खात्यात नसलेलेही पोलिसांचा स्टिकर आपल्या गाडीला लावून खुलेआम फिरत असतात. हायकोर्ट ते सीएसएमटी रेल्वे स्थानकापर्यंतच्या गाड्या तपासल्या तरी कळेल की किती गाड्यांवर पोलिसांचे बनावट स्टिकर आहेत. अशा लोकांवर कारवाई व्हायलाच हवी, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलंय.

प्रशासकीय स्टिकर हे सर्वसामान्यांसाठी नसतात-

काही प्रशासकीय कार्यालयांतील वाहनांसाठी असे स्टिकर जारी केले जातात. मात्र त्यांचे बनावट स्टिकर बनवून लोक आपल्या सर्रासपणे आपल्या गाड्यांवर चिटकवतात. प्रशासकीय स्टिकर हे सर्वसामान्यांसाठी नसतात. हे स्टिकर व्यवसाय करण्यासाठी दिले जात नाहीत. परिणामी त्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी पोलिसांनी घ्यायला हवी, असं मत न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठीनं व्यक्त केलंय.

नेमकं प्रकरण काय?

चेंबूर येथील चंद्रकांत गांधी यांच्या गाडीवर आमदाराचा स्टिकर होता. शेजारच्यांनी याची पोलिसांत तक्रार दिली तेव्हा गांधी यांच्या कुटुंबात कोणीच आमदार नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर पोलिसांनी गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी गांधी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं गांधी यांना हा स्टिकर कोणी दिला याची चौकशी करुन त्याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिलेत. प्रशासकीय स्टिकर सहज मिळाले तर कोणीही हे स्टिकर घेईल व आपल्या गाडीवर चिटकवेल. असे बोगस स्टिकर असलेल्या गाड्यांचा वापर चुकीची कामे करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हे सर्व टाळण्यासाठी पोलिसांनी बोगस स्टिकर असलेल्या गाड्यांचा शोध घ्यायला हवा, असंही हायकोर्टानं नमूद केलं.