परमबीर प्रकरण सीबीआयकडे; राज्य सरकारकडे आता पर्याय काय? अॅड. उज्जवल निकम म्हणाले...

Param Bir Singh Case : परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे जाणे हा कोणाचा पराभव अथवा विजय नसल्याचे ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. उज्जवल निकम यांनी सांगितले.

परमबीर प्रकरण सीबीआयकडे; राज्य सरकारकडे आता पर्याय काय? अॅड. उज्जवल निकम म्हणाले...

Param Bir Singh Case : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्यानंतर आता राज्य सरकार कोणती पावले उचलणार याची चर्चा सुरू असताना ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. उज्जवल निकम यांनी राज्य सरकारकडे अद्यापही पर्याय असल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सरकारला करावी लागणार असून सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते असेही त्यांनी म्हटले. 

परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल असलेली सर्व  प्रकरण आता राज्य सरकारकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आली आहे. एका आठवड्याच्या आत सर्व माहिती ही सीबीआयला द्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिला आहे.परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोपमुळे  महाराष्ट्रातील राजकारण संपूर्ण ढवळून गेले आहे. परमबीर सिंह  प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा राज्य सरकारसाठी धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा कोणाचा विजय अथवा पराभव समजू नये असेही अॅड. उज्जव निकम यांनी म्हटले. 

अॅड. उज्जवल निकम यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असतो. महाराष्ट्र सरकारकडे पर्याय उपलब्ध आहे. सरकारच योग्य तो निर्णय घेऊ शकेल. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकारला करावी लागणार आहे. सरकारला या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा अथवा नवीन पुरावा कोर्टासमोर सादर करण्याचा पर्याय आहे. 

अॅड. निकम यांनी म्हटले की, परमवीर सिंह यांना पूर्ण दिलासा दिलेला नाही. सध्या सीबीआयचा तपास सुरुच राहणार आहे.  राज्य सरकारला देखील पराभव मान्य करण्याचं कारण नाही. सुप्रीम कोर्टाने फिर्यादी कुठेही खारीज केल्या नाही त्याचा तपास सीबीआयकडे दिला आहे. 

सुप्रीम कोर्टाकडून प्रकरणावर लक्ष 

ह्या तपासाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सीबीआयनं द्यावा असं देखील नमूद करण्यात आले आहे. सीबीआयच्या तपासावर न्यायालयाकडून देखरेख देखील ठेवली जाणार असल्याचेही अॅड. निकम यांनी सांगितले. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्याबाबत अनेकांच्या मनात शंका असतात. मात्र, सगळ्या गोष्टी पुराव्यांवर उपलब्ध असतात, असे त्यांनी सांगितले.