उद्योगपतींचं कर्ज माफ, मग शेतकऱ्यांचं का नाही? : पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई : सरकार उद्योगपतींचं कर्ज माफ करतं मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी हात आखडतं का घेतं? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. एबीपी माझाच्या 'माझा कट्टा' कार्यक्रमात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसोबतच अनेक मुद्द्यांवर मनमोकळा संवाद साधला. कर्जमाफी द्यायची नसेल तर दुसरा पर्याय सरकारनं द्यावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. देशातील 9 उद्योगपतींकडे साडेआठ लाख कोटींचं कर्ज आहे. त्यांच कर्ज सरकार माफ करतं. मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल निर्णय घेण्यास सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. 2006 साली महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना तत्कालीन काँग्रेसच्या सरकारनं दुष्काळी भागाचा दौरा केला. केंद्राकडे पाठपुरावा करत शेतकऱ्यांचं 72 हजार कोटींचं कर्ज माफ केल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर त्यांचा सातबारा कोरा होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारनं शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. सरकारी यंत्रणा ढासळलेली आहे, ती शेतकऱ्यांना हात देऊ शकत नाही असा आरोपही त्यांनी केला. उत्तरप्रदेशात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महाराष्ट्रात का नाही? उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार आल्यानंतर लगेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली. यूपीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. राज्य सरकारला कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणं सहज शक्य आहे. त्यामुळे सरकारनं लवकरात लवकर कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. कर्जमाफीतून मुख्यमंत्र्यांना पळवाट नाही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांना पळवाट काढता येणार नाही. त्यांना कर्जमाफी द्यावीच लागेल. सरकारनं सत्तेत येताना दिलेली आश्वासनं पूर्ण करावी लागतील. अन्यथा सरकारकडे 2019 च्या निवडणुकीत जाहीरनाम्यासाठी मुद्दे नसतील. आयात निर्यात धोरण राबवण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांचं सक्षमीकरण करायचं असेल तर विमा योजनाही सक्षम करणं आवश्यक असल्याचं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. शेतकऱ्याला चांगला हमीभाव देणं गरजेचं आहे. ग्राहकाच्या हिताचा विचार करताना शेतकऱ्यांच्याही हिताचा विचार सरकारनं केला पाहिजे, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांना वीज, पाणी देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र सरकार ते जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरलं आहे. सरकारच्या याच धोरणामुळे मराठवाड्यातील गुंतवणुक कमी झाली असा आरोपही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. गोंधळ घालणाऱ्या 90 आमदारांपैकी फक्त 19 जणांचंच निलंबन का? राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान एकूण 90 आमदारांनी गोंधळ घातला. मात्र सरकारनं फक्त 19 आमदारांचंच निलंबन केलं, असं म्हणत पृथ्वीराज चव्हाणांनी सरकारवर निशाणा साधला. बँका सर्वांना कर्ज देतात, पण शेतकऱ्यांवर निर्बंध लावतात. ते निर्बंध न लादता शेतकऱ्यांना कर्जवाटप होणं गरजेचं आहे. कर्ज घेणं आणि फेडणं हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. त्यांना तो मिळाला पाहिजे असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी द्यावी, मी स्वत: त्यांना हार घालेन : पृथ्वीराज चव्हाण सध्याचं सरकार पारदर्शक नाही, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरलंय. पण मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी दिली, तर मी स्वत: त्यांना हार घालेन असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. आम्हाला श्रेय नको, पण महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे असंही ते पुढे म्हणाले. महाराष्ट्रातील पाणी, नागरी प्रशासनाचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, मात्र सरकारचं दुर्लक्ष होत आहे. असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला