मुस्लिम आरक्षणाला खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी पालक संघटनांचा विरोध

मुस्लिम आरक्षण देशातील प्रत्येक राज्यात दिलेले असताना पुन्हा 5 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सरकार का करत आहे ? मतासाठी हे राजकारण केलं जातं असून 50 टक्के पेक्षा जास्त असंविधानिक आरक्षणाविरोधात आम्ही उभे राहणार असल्याचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं आहे.

मुंबई : राज्य सरकार मुस्लिमांना 5 टक्के मुस्लिम आरक्षण देणार असल्याचं महाविकास आघाडी सरकारमधील अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी अधिवेशनात जाहीर केल्यानंतर त्याला खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी पालक संघटनानी विरोध दर्शविला आहे. इतकाच नाही तर अशा प्रकारचा अध्यदेश आणण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्यास या विरोधात आम्ही कोर्टात जाऊन आमच्या न्यायासाठी लढणाच्या तयारीत असल्याच खुल्या प्रवर्गातील पालक संघटनांनी सांगितलं आहे. मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याचा मानस राज्य सरकारने दाखविला त्यानुसार येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून अध्यादेश काढून या आरक्षणाचा लाभ मुस्लिमांना देण्याचा राज्य राज्यसरकारचा प्रयत्न आहे. पण 50 टक्के पेक्षा जास्त कोणत्याही आरक्षणाचा आम्ही विरोध करू शिवाय हा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर होणार अन्याय असल्याच या पालकांचं म्हणणं आहे. याआधी 52 टक्के आरक्षण असताना शिक्षणात 13 टक्के एसईबीसी मराठा आरक्षण, 10 टक्के ईडब्लूएस आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण असे मिळून 75 टक्के आरक्षण अगोदरच असताना आणखी 5 टक्के मुस्लिम आरक्षण दिल्यास 80 टक्के आरक्षण होत आहे. त्यामुळे सर्व खुल्या प्रवर्गसाठी फक्त 20 टक्के आरक्षण मिळाल्यास मेरिटमध्ये विद्यार्थी येऊन देखील काही फायदा नसल्याने मेरिटनुसार हे सर्व प्रवेश देण्यात यावे अशी मागणी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी पालकांची आहे. या आधी त्यांनी मेडिकल प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यामुळे मेडिकल अॅडमिशनमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता आणि मागील वर्षीच्या या प्रवेश प्रक्रिया देखील 1 महिना पुढे गेल्या होत्या. मराठा आरक्षणाविरोधात अगोदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली असताना 17 मार्चला याबाबत सुनावणी असताना आता आणखी एक आरक्षणचा सरकार घाट का घालत आहे ? असा प्रश्न हे पालक विचारत आहे. तर दुसरीकडे अभाविप संघटनेचे सुद्धा या आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे हे असंविधानिक असून याचा आम्ही विरोध करणार असल्याच अभाविपचे राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओव्हळ यांनी सांगितलं. Maratha Protest | मराठा समाजाला मागण्या मान्य न झाल्यास रस्त्यावर उतरु : संभाजीराजे मुस्लिम आरक्षण देशातील प्रत्येक राज्यात दिलेले असताना पुन्हा 5 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सरकार का करत आहे ? मतासाठी हे राजकारण केलं जातं असून 50 टक्के पेक्षा जास्त असंविधानिक आरक्षणाविरोधात आम्ही उभे राहणार असल्याचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं आहे. शिवाय हे आरक्षण देणं आणि टिकवणं कठीण असून 2014 मध्ये देखील याबाबत अध्यदेश काढण्याचा प्रयत्न करून नंतर त्याच्याकडे टिकणार नसल्याचं कळताच सरकारकडून कानाडोळा करण्यात आल्याचे सदावर्ते म्हणाले. मुस्लिम आरक्षणामुळे ओबीसी आणि मराठा आरक्षण धोक्यात येईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. शिवसेनेने आपली राजकीय भूमिका बदलून हे आरक्षण कसे मान्य केले आणि सत्तेसाठी कोणत्या तडजोडी केल्या आहेत, हे उघड करावे, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. संबंधित बातम्या :  मराठासह आर्थिक दुर्बल, धनगर, कोळी, मुस्लीम आरक्षण रद्द करा, हायकोर्टात याचिका