Marathi Signboard : सरकारने स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तुम्हाला मान्य करायला काय हरकत? सुप्रीम कोर्टाचा व्यापारी संघटनेला सवाल

Mumbai Marathi Signboard : पुढील दोन महिन्यांत मुंबईसह राज्यभरातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसण्यास सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे. 

Shops Marathi Signboard

मुंबई (Mumbai) : "कोर्ट कचेरीत पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी (Marathi signboards) पैसे खर्च करा," असा बहुमोल सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुंबईतील व्यापारी संघटनेला (Retailers Association) दिला आहे. इतकंच नव्हे तर येत्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांत ग्राहकांना आकर्षित करण्याची ही नामी संधी असल्याचंही याचिकाकर्त्यांना सुचवलं आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत मुंबईसह राज्यभरातील सर्व दुकानं आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसण्यास सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे. 

राज्य सरकारने साल 2022 मध्ये मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटनांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे निराशा पदरी पडल्यावर त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही जर स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तिथे व्यवसाय करताना तुम्हाला तो मान्य करायला काय हरकत आहे, शेवटी तुमचे ग्राहक हे तिथले स्थानिक रहिवासाची असणार आहेत. तेव्हा इथे पैसे खर्च करण्यापेक्षा तोच खर्च मराठी पाट्यांवर करा. जर आम्ही तुम्हाला परत मुंबईत हायकोर्टाकडे पाठवलं तर मोठा आर्थिक दंडही तुम्हाला सहन करावा लागेल, असा थेट इशारा देत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागराथन आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

काय आहे याचिका?

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत लावण्याची सक्ती करणारा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशन आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वी या निर्णयाला हॉटेल अँण्ड रेस्टाँरंट्स असोसिएशन (आहार) यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलेलं होतं. पालिकेने सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठीतून लावण्याची अंतिम मुदत 31 मे 2022 पर्यंत देण्यात आली होती. त्याला सहा महिन्यांची मुदत वाढ द्यावी तसेच महापालिकेकडून सुरु केलेल्या दंडात्मक कारवाईला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेतून केलेली होती. मात्र हायकोर्टाने जुलै 2023 मध्ये याला स्थगिती देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली होती.

हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं होतं?

पालिका प्रशासनाने दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवेच्या अटी) कायद्याच्या कलम 36(अ) अंतर्गत त्यांचे नामफलक बदलण्याचे निर्देश जारी केले होते. मात्र, त्यात कोणताही विशिष्ट कालावधी निश्चित केलेला नव्हता. मात्र दुसरीकडे, पालिकेने वृत्तपत्रातील जाहिराती आणि आस्थापनांना बजावलेल्या नोटिसांद्वारे 31 मे 2022 ही अंतिम तारीख जाहीर केली होती. व्यापारी संघटनेचे सदस्य नामफलक बदलण्यास तयार असून त्यासाठी मोठा खर्च आणि कामगार शुल्क द्यावा लागणर आहे म्हणूनच मुदतवाढीची विनंती करण्यात आलेली आहे. पालिकेने निश्चित केलेल्या या मुदतीचे पालन न केल्यास 5 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली होती. मात्र, हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांची ही मागणी मान्य करण्यात नकार दिला होता.

हेही वाचा