Mumbai High Court : ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास देणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

पुनर्विकासाबाबत ज्येष्ठ नागरिकांच्या काही तक्रारी असल्यास त्याचं निवारण करण्यासाठी म्हाडानं तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

Mumbai High Court

मुंबई: गृहनिर्माण सोसायटी सदस्य आणि विकासकांच्या वादात जर ज्येष्ठ नागरिकांची पिळवणूक होत असेल तर अशा विकासकाला दंड ठोठवा असे थेट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) गुरुवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. सोसायटीचा पुनर्विकास रखडला की सर्वात जास्त तिथले ज्येष्ठ नागरिक सभासद भरडले जातात. त्यावर तोडगा म्हणून गृहनिर्माण विभागाने नवीन धोरण निश्चित करुन त्याबाबतच परिपत्रक नुकतच काढलं आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या कार्यासन अधिकारी अदिती अशोक लेंभे यांच्यामार्फत जारी झालेल्या या परिपत्रकाची प्रत सरकारी वकिलांनी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनावाला यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली.

महिलादिनाच्या पूर्वसंध्येला दोन महिलांचं हायकोर्टाकडून विशेष कौतुक

ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारे परिपत्रक 64 वर्षीय याचिकाकर्ता जयश्री ढोले यांच्यामुळे राज्य शासनाने जारी केलंय. ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्यथा त्यांनी स्वत: न्यायालयासमोर मांडल्या, त्यानुसार हे धोरण निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे या परिपत्रकासाठी ढोले यांचचं कौतुक करायला हवं असं न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी आपल्या नमूद केलं आहे. तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या कार्यासन अधिकारी अदिती अशोक लेंभे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय देणारं हे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यांनीही चांगली कामगिरी केली आहे, अशी कौतुकाची थाप न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी आपल्या निकालात दिली.

गृहनिर्माण विभागाचं परिपत्रक काय सांगतं?

- म्हाडानं वेळेत पुनर्विकास पूर्ण करावा. जेणेकरुन ज्येष्ठ नागरिक घरापासून वंचित राहणार नाहीत.

- पुनर्विकासाबाबत ज्येष्ठ नागरिकांच्या काही तक्रारी असल्यास त्याचं निवारण करण्यासाठी म्हाडानं तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा.

- कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी.

- विकासक पुनर्विकासाला विलंब करत असल्यास किंवा त्याच्या गुणवत्तेत काही दोष आढळल्यास म्हाडाने त्याला तीनदा कारणे दाखवा नोटीस द्यावी.

- कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही विकासकामध्ये सुधारणा झाली नाही व बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिकांनी विनंती केल्यास विकासकाची नियुक्ती रद्द करावी.

- ज्येष्ठ नागरिकांचा सहभाग असलेल्या पुनर्विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करावी. उप मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, विकासक व दोन ज्येष्ठ नागरिक या समितीमध्ये असावेत.

- या समितीनं दर महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी बैठक घेऊन प्रकल्पाचा आढावा घ्यावा.

पुनर्विकासात ज्येष्ठ नागरिकांचे हित जपणारं हे गृहनिर्माण विभागाचे परिपत्रक म्हाडासाठी असलं तरी या परिपत्रकानुसार महापालिका व एसआरएनंही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करुन अन्य उपाय योजना कराव्यात, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

मुलुंड येथील मंजू सोसायटीत ढोले राहत होत्या. पुनर्विकास रखडल्यानं ढोले यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. सोसायटी व विकासकानं पुनर्विकास लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिक वाद न घासता यावर सामंजस्यानं तोडगा काढावा. त्यासाठी 20 मार्च 2024 रोजी विशेष बैठकीचं आयोजन करावे, असे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.

ही बातमी वाचा: