Justice Abhay Oka : न्यायालयाच्या कार्यक्रमात पूजा-पाठ नको, त्यापेक्षा संविधानाचा आदर करावा; सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असं का म्हटलं? 

Justice Abhay Oka : पिंपरी चिंचवडमधील न्यायालयाच्या इमारतीच्या भूमी पूजनाच्या कार्यक्रमामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओका यांनी हे वक्तव्य केलं. 

Justice Abhay Oka

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अभय ओका (Justice Abhay Oka) यांनी वकील आणि न्यायाधीशांना पूजाअर्चा टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायालयीन कामकाज करणाऱ्या लोकांनी कोणत्याही कामाची सुरुवात राज्यघटनेच्या प्रतीसमोर (Indian Constitution) नतमस्तक होऊन केली पाहिजे असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. महाराष्ट्रातील पिंपरी-चिंचवड येथील नवीन न्यायालयाच्या इमारतीच्या भूमिपूजन समारंभात न्यायमूर्ती ओका यांनी हे वक्तव्य केलं. 

न्यायमूर्ती ओका यांनी वकील आणि न्यायमूर्तींना पूजा करण्याऐवजी संविधानापुढे नतमस्तक होण्याचं आवाहन केलं. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे दुसरे न्यायमूर्ती भूषण आर गवई तिथे उपस्थित होते. न्यायमूर्ती गवई हे या इमारतीच्या भूमी पूजनाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. या कार्यक्रमादरम्यान न्यायमूर्ती अभय ओका म्हणाले, 'संविधान स्वीकारून 75 वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे आदर दाखवण्यासाठी आणि त्यातील मूल्ये अंगीकारण्यासाठी आपण ही प्रथा सुरू केली पाहिजे.

काय म्हणाले न्यायमूर्ती ओका?

हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, भूमिपूजन सोहळ्याला उपस्थित असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओका म्हणाले की, "यावर्षी 26 नोव्हेंबरला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाचा स्वीकार करून आपण 75 वर्षे पूर्ण करणार आहोत. मला नेहमी असे वाटते की आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत दोन अतिशय महत्त्वाचे शब्द आहेत, एक धर्मनिरपेक्ष आणि दुसरा लोकशाही. सेक्युलॅरिझम म्हणजे सर्व धर्मांची समानता, असे काही लोक म्हणतील. मला नेहमीच असे वाटते की न्यायव्यवस्थेचा गाभा हा संविधान आहे."

न्यायमूर्ती ओका म्हणाले की, "म्हणूनच कधी-कधी न्यायाधीशांनाही लोकांना अप्रिय वाटणाऱ्या गोष्टी बोलाव्या लागतात. आता न्यायव्यवस्थेशी संबंधित कोणत्याही कार्यक्रमात पूजा करणे किंवा दिवे लावणे यासारखे विधी थांबवले पाहिजेत. त्याऐवजी कोणताही कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी आपण संविधानाची प्रस्तावना पाळली पाहिजे आणि त्याच्यापुढे नतमस्तक झाले पाहिजे."

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ओका पुढे म्हणाले की, "आपल्याला ही नवीन गोष्ट सुरू करण्याची गरज आहे, जेणेकरून आपल्या संविधानाचा आणि त्याच्या मूल्यांचा आदर करता येईल. माझ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कार्यकाळात मी अशा धार्मिक विधींना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला, पण मला ते पूर्णपणे थांबवता आले नाही. असं असलं तरी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर आता आपल्याला धर्मनिरपेक्ष या मूल्याचं संवर्धन करण्याची पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे. त्यामुळे ती आपण गमावता कामा नये."

ही बातमी वाचा: