![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
मिरा-भाईंदर पालिकेचा ठराव! 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना करमाफी, आर्थिक भाराचं ओझं शासनाकडून अनुदान स्वरुपात घेण्याचा प्रस्ताव
Mira Bhayandar Municipal Corporation : मिरा भाईंदरमधील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना करमाफी देण्याचा महासभेत ठराव, आर्थिक भाराचं ओझं शासनाकडून अनुदान स्वरुपात घेण्याचा प्रस्ताव
![मिरा-भाईंदर पालिकेचा ठराव! 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना करमाफी, आर्थिक भाराचं ओझं शासनाकडून अनुदान स्वरुपात घेण्याचा प्रस्ताव Mira Bhayandar Municipal Corporation General Assembly resolution to give tax exemption to flats up to 500 square feet मिरा-भाईंदर पालिकेचा ठराव! 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना करमाफी, आर्थिक भाराचं ओझं शासनाकडून अनुदान स्वरुपात घेण्याचा प्रस्ताव](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/01/26/e9367f4b7cbfc0f2796add6dd1deb1ef_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Mira Bhayandar Municipal Corporation : मिरा भाईंदरमधील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना करमाफी देण्याचा ठराव काल (मंगळवारी) महासभेत भाजपानं बहुमतानं मंजूर केला आहे. मिरा भाईंदर महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. या करमाफीच्या निर्णयानं महापालिकेचं आर्थिक कंबरडं मोडलं जाणार असल्याचं मत आयुक्तांनी व्यक्त केलं आहे. तर सेना भाजपाच्या या कलगीतुऱ्यात हा ठराव शासनदरबारी मंजूर होणं कठीण दिसतं आहे.
मिरा-भाईंदरमधील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांधारकांसाठी काल (मंगळवारी) भाजपनं नवीन वर्षाच गिफ्ट दिलं आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे पाठोपाठ आता मिरा भाईंदर पालिकेच्या आजच्या महासभेत शहरातील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना कायमस्वरूपी करमाफी देण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यास भाजपनं बहुमतानं मंजूर ही करुन घेतलं. मात्र कराची माफी देताना पालिकेच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराचं ओझं शासनाकडून दरवर्षी अनुदान स्वरुपात घ्यावा, असाही ठराव मंजूर करण्यात आला.
वास्तविक मुंबई पालिकेच्या निर्णयानंतर सेनेच्या आमदारांनी महापौरांना पत्र लिहून, मिरा भाईंदर शहरातील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना कायमस्वरूपी करमाफी देण्याचा ठराव करण्यात यावा, अशी मागणी केली. मिरा भाईंदर महानगरपालिका ही ड वर्गात येते. त्यांना हा ठराव परवडण्यासारखा नव्हता. मात्र सेनेच्या आमदारांची ही खेळी त्यांच्यावर उलटवण्यासाठी भाजपनं हा करमाफीचा ठराव मंजूर करुन, शासनाकडून त्याची भरपाई घेण्याचा ठरावच मंजूर केला आहे. सेनेवर उलटलेल्या या डावामुळं सेनेनं भाजपवर निषाणा साधला आहे. हा ठराव असा मंजूर न करता, आयुक्त, महापौर आणि पदाधिकाऱ्यांची सयुंक्त बैठक घेवून, आगोदर पालिकेच्या उत्पन्नाच स्त्रोत निर्माण केलं पाहिजे होतं. मात्र भाजप श्रेय वादाचं राजकारण करत असलयाचा आरोप सेनेनं केला आहे.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने 500 चौरस फुट खालील निवासी मालमत्तांना कर माफी दिल्यास पालिकेचं दरवर्षी 109 कोटीनं उत्पन्न कमी होणार आहे. सध्या तरी पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असून, दरवर्षी अशी करमाफी दिल्यास महानगरपालिकेचं आर्थिक कंबरडं मोडलं जाईलं, असं मत आयुक्तांनी व्यक्त केलं आहे.
भाजपनं सभागृहात मंजूर केलेला हा ठराव राज्य शासनाकडे जैसे थे पाठविला जाणार की, करमाफी संदर्भातील हा मंजूर ठराव रद्द करण्यासाठी प्रशासनाकडून पाठविला जाईल, याकडे आता साऱ्या मिरा-भाईंदरवासियांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
- मध्य रेल्वेच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार? बेघर होणाऱ्या रहिवाशांचं काय होणार?
- किरिट सोमय्यांच्या फोटोवरून नवा वाद; काँग्रेसकडून कारवाईची मागणी
दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी एबीपी माझा लाईव्ह पाहा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)