मध्य रेल्वेच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार?  बेघर होणाऱ्या रहिवाशांचं काय होणार?

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती असून अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधाकम आहे. मध्य रेल्वेच्या काही जागेवरही अतिक्रमण केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना मध्यरेल्वेने नोटीस देऊन कारवाईला सुरुवात करणार असल्याचे सांगितले आहे.

Mumbai Slum

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्या अनधिकृत बांधकामांना मध्य रेल्वेने नोटीस देऊन लवकरच कारवाईला सुरुवात करणार असल्याचे सांगितले आहे. मध्य रेल्वेच्या जागेवर अनधिकृतपणे बांधकाम करून राहणारे हजारो रहिवासी आहेत. जे मागील 50 ते 60 वर्षांपासून त्याठिकाणी राहतात. त्यामुळे रेल्वे कारवाई करत असेल तर या रहिवाशांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था केल्यावरच कारवाई करावी,असे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या कारवाईमुळे बेघर होणाऱ्या या रहिवाशांचं नेमक काय होणार? असा प्रश्न आता समोर येत आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर रेल्वे बोर्डाने प्रत्येक विभागाला रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पश्चिम रेल्वे नंतर मध्य रेल्वेने सुद्धा कारवाई करण्याआधी रेल्वे ट्रॅक जवळ असलेल्या रेल्वे जमिनीवर बांधलेल्या घरांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. शिवाय रेल्वेच्या जमिनीवर बांधलेली घरं सात दिवसांच्या आत खाली करावी, असं सुद्धा या नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे नोटीस आल्यानंतर या ठिकाणचे रहिवासी चिंतेत सापडले आहेत. मध्य रेल्वेच्या साधारणपणे 37 हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण आहे. त्यात जवळपास 13 हजारांच्या आसपास अनधिकृत बांधकामं आहेत. या सगळ्यावर रेल्वेकडून कारवाई केली जाणार आहे.

मध्य रेल्वेने या नोटीस दिल्यानंतर या ठिकाणचे स्थानिक आमदार मंत्री जितेंद्र आव्हाड, स्थानिक खासदार श्रीकांत शिंदे राजन विचारे हे या रहिवाशांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. रेल्वेच्या जमिनीवर घर करून राहणाऱ्या लोकांवर कुठलीही कारवाई करण्याच्या आधी त्यांना पर्यायी घराची सोय करून द्यावी अन्यथा या कारवाई विरोधात आवाज उठवला जाईल, असं मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.  या रहिवाशांच्या घरांवर कारवाई करण्याआधी रेल्वे आणि राज्य सरकारने मिळून पर्याय शोधावा. केंद्र आणि राज्याने यातून मध्यम मार्ग काढावा असं सुद्धा आव्हाड यांचे म्हणणे आहे. 

रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?

राज्याचे मंत्री जरी या रहिवाशांच्या पाठीशी असले तरी रेल्वे मात्र या घरांवर ,बांधकामांवर कारवाई करण्यावर ठाम आहे. शिवाय इतर कुठलाही पर्याय या कारवाई संदर्भात समोर नसल्याचं रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कारण या अनधिकृत बांधकाममुळे रेल्वेच्या विकासकामांना अडथळा येत आहे. त्यामुळे अशा हजारो घरांवर कारवाई झाल्यावर पर्यायी जागा कुठे द्यायची असा प्रश्न रेल्वेपुढे आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha