Maharashtra News : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात बेकायदा लाऊडस्पीकरची कारवाई पूर्ण नाही! : RTI

Maharashtra News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनेक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही महाराष्ट्र प्रशासनाने बेकायदा लाऊडस्पीकरवर कारवाई केलेली नाही.

Maharashtra

Maharashtra : आज देशभरात धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकर वाजवण्यावरून गदारोळ माजला असून आता या मुद्द्यावरून राजकारणही पेटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनेक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही महाराष्ट्र प्रशासनाने बेकायदा लाऊडस्पीकरवर कारवाई केलेली नाही.

या संदर्भात, एॅड. दिनदयाळ घनुरे यांनी एबीपी माझाला माहिती दिली की, आरटीआयनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात 2940 बेकायदेशीर धार्मिक लाऊडस्पीकर लावले आहेत. त्यापैकी 1766 लाऊडस्पीकर मशिदींमध्ये लावले आहेत. राज्य सरकारने चार वेळा न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र, आजतागायत ही कारवाई पूर्ण झालेली नाही. म्हणजेच, अनेक धार्मिक स्थळांवर आजही बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर लावले आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनेक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही धार्मिक स्थळांवर बेकायदेशीरपणे लावलेल्या लाऊडस्पीकरवर कारवाई पूर्ण झालेली नाही. एॅड घनुरे म्हणाले की, सन 2014 मध्ये संतोष पाचलग या याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, नवी मुंबईतील 49 मशिदींपैकी 45 मशिदींमध्ये बेकायदेशीरपणे लाऊडस्पीकर लावण्यात आले आहेत. जे प्रशासन हटवत नाही. हे प्रकरण 2016 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात चालले, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निकाल देत अशा सर्व धार्मिक स्थळांवर लावलेले बेकायदेशीर लाऊडस्पीकर हटवण्याचे आदेश दिले.

संपूर्ण महाराष्ट्रात 2940 लाऊडस्पीकर धार्मिक स्थळांवर बेकायदेशीरपणे लावण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने त्यांना आरटीआयद्वारे दिली. यापैकी 1766 लाऊडस्पीकर फक्त मशिदी, दर्गा आणि मदरशांमध्ये लावण्यात आले आहेत. याशिवाय मंदिरांमध्ये 1029, चर्चमध्ये 84 लाऊडस्पीकर, गुरुद्वारांमध्ये 22 आणि बुद्ध विहारांमध्ये 39 लाऊडस्पीकर बेकायदेशीरपणे लावण्यात आले आहेत.

ही माहिती मिळाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सरकारने ते पूर्ण केले नसल्याने याचिकाकर्त्यांना धक्का बसला आहे. आरटीआयनुसार, फक्त मुंबईत अजूनही 900 लाऊडस्पीकर आहेत, तर नवी मुंबईत त्यांची संख्या 130 आहे.

याचिकाकर्ते संतोष पाचलग, अधिवक्ता घनुरे यांनी सांगितले की, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे, ज्याची सुनावणी 2018 मध्ये झाली होती, आता या प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने चार वेळा प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दिले आहे आणि एकंदरीत या बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. 

महत्वाच्या बातम्या : 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह | ABP Majha