वरळी कोळीवाडा जेट्टीवरुन मच्छिमारीसाठी पाच बोटी सोडण्यास महापालिकेची परवानगी

वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांच्या उपजीविकेचा व्यवसाय सध्या लॉकडाऊनमुळे ठप्प आहे. मच्छिमारीसाठी बोटी पाठवण्याची मागणी केली जात होती. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने तयारी दर्शवली आहे.

मुंबई : वरळी कोळीवाडा जेट्टीवरुन मच्छिमारीसाठी पाच बोटी सोडण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. जी दक्षिण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, मच्छिमार असोसिएशनचे प्रतिनिधी आणि पोलीस यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कोळीवाड्यातील मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे उन्हाळ्यातही मासेमारी बंद आहे. वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमारांची उपजीविकेचा व्यवसाय सध्या ठप्प आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यातच मासे पकडून ते सुकवून ठेवले जातात आणि पावसाळ्यात विकले जातात. परंतु कोरोनामुळे जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे सगळंच ठप्प असल्याने मच्छिमार हवालदिल झाले होते. त्यामुळे मच्छिमारीसाठी बोटी पाठवण्याची मागणी केली जात होती.

यासंदर्भात आज मच्छिमार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी महापालिका आणि पोलिसांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत मच्छिमार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनंतर, वरळी कोळीवाडा जेट्टीवरुन मच्छिमारीसाठी पाच बोटी सोडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. असोसिएशनने अद्याप पाच बोटींबाबतचे वेळापत्रक प्रशासनाला सादर केलेलं नाही. पण हे वेळापत्रक प्रशासनाकडून मंजूर झाल्यानंतर मर्यादित स्वरुपात वरळी कोळीवाड्याच्या जेट्टीवरुन बोटींना मच्छिमारीसाठी जाण्याची परवानगी देण्यात येईल.

जी दक्षिण विभागाचे सहाय्यक आयुक्तांनी पोलिसांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिलं आहे की, "वरळी कोळीवाड्यातील मच्छिमार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींसोबत पोलीस आणि महापालिका प्रशसनासोबत घेतलेल्या बैठकीमध्ये प्रत्येक जेट्टीवरुन पाच बोटी मच्छिमारीसाठी जाऊ देण्याची तयारी महापालिकेने दाखवली आहे. परंतु त्याबाबत बैठकीत उपस्थित असलेल्या मच्छिमार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे वेळापत्रक न दिल्यामुळे याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही."

दरम्यान वरळीत कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव झाला झाला. आता वरळी कोळीवाड्याचा 70 टक्के भागही डिकन्टेंट करण्यात आला आहे. कोळीवाड्यातील 70 टक्के भागात मागील 15 पेक्षा जास्त दिवसांपासून कोरोनाचा एकही नवा रुग्ण नाही. 30 टक्के भाग मात्र अजूनही कन्टेन्मेंट झोनमध्ये आहे.