जलयुक्त शिवार योजना असफल, कॅगच्या अहवालात ठपका

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही.

मुंबई : भाजप सरकारच्या कार्यकाळात नेहमी चर्चेत असलेली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना असफल झाल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्धिष्ट सफल न झाल्याचं कॅगने म्हटलं आहे.

या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे.

जलयुक्त शिवरच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवरची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.

जलयुक्तची अनेक कामं निकृष्ट झाली

पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचं कॅगच्या अहवालात समोर आलं आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते पण अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचं निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असंही कॅगने अहवालात म्हटलं आहे.