जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी होणार : जयंत पाटील

जलयुक्त शिवार योजनेत झालेली कामं अत्यंत तकलादू आहेत. काही कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पाटलांनी केला आहे. या योजनेची चौकशी होणार असली तरी राज्यातील जलसंधारणाची कामं सुरुच राहणार असल्याचंही जयंत पाटील यांनी आवर्जुन सांगितलं.

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळातील वृक्ष लागवडीपाठोपाठ आता जलयुक्त शिवार योजनेचीही चौकशी होणार आहे. तसे संकेत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिले आहेत. जलयुक्त शिवार ही देवेंद्र फडणवीसांची महत्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेअंतर्गत जी कामं झाली आहेत ती चौकशीला पात्र असल्याचं जयंत पाटील म्हणाले. तसेच जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याने त्याची चौकशी करण्याची मागणी दोन वर्षात येत होती, असे देखील जयंत पाटील म्हणाले. जलयुक्त शिवार योजनेत झालेली कामं अत्यंत तकलादू आहेत. काही कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पाटलांनी केला आहे. या योजनेची चौकशी होणार असली तरी राज्यातील जलसंधारणाची कामं सुरुच राहणार असल्याचंही जयंत पाटील यांनी आवर्जुन सांगितलं. जलयुक्त शिवारामुळे 72 टीमसी पाणी अडवल गेले, अशी वल्गना मागच्या सरकारने केली, ही वल्गना खरी नव्हती हे लोकांच्या देखील लक्षात आले. आम्ही विरोधी पक्षात असताना चौकशीची मागणी केली त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले असतील तर त्या विषयी मला कल्पना नसल्याचे जयंत पाटील म्हणाले. महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वात आधी मुंबईच्या आरेमधील मेट्रो कारशेडला स्थगिती देण्यात आली. यानंतर बुलेट ट्रेन रोखण्याची चर्चा सुरु झाली. पाणी पुरवठ्याच्या योजना रेखल्याचा आरोप झाला. मग मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचं नामकरण बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाने झालं. आता ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवारच्या कामाला ब्रेक लावला आहे. Devendra Fadanvis | जलयुक्त शिवार योजना बंद करू नका, अन्यथा मोठी लढाई लढू : देवेंद्र फडणवीस जलयुक्त शिवार ही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना होती. सुरुवातीपासूनच जलयुक्त शिवार हे तांत्रिक दुरुस्त्या नापास झालेलं अभियान आहे, अशी टीका झाली होती. शिवाय जलयुक्त शिवारच्या कामातल्या गैरव्यवहारावर तीन चौकशी समित्या स्थापन झाल्या. तरीही जलयुक्त शिवार योजनेचा देवेंद्र फडणवीस यांनी देशभर गवगवा केला. जलयुक्त शिवारचा चालू वर्षाचा आराखडा 31 डिसेंबर 2019 रोजी संपला. डिसेंबर महिन्यात राज्यातल्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक झाली. जलयुक्त शिवार योजनेला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे राज्यभरातल्या विभागीय आयुक्तांनी जलयुक्त शिवारच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकार आणि सामाजिक संस्थांनी मिळून जलयुक्तच्या सुमारे 99 हजार कामावर पाच हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. संबंधित बातम्या : ठाकरे सरकार आणि राज्यपालांमध्ये ठिणगी; सरपंच निवडीचा अध्यादेश फेटाळला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दिल्लीत सोनिया गांधींना भेटणार!