किरीट सोमय्यांना हायकोर्टाचा दिलासा; अटकपूर्व जामीन मंजूर, तर चौकशीला हजर राहण्याचे निर्देश
BJP leader Kirit Somaiya : किरीट सोमय्यांना हायकोर्टाचा दिलासा. अटकपूर्व जामीन मंजूर, तसेच, सलग 4 दिवस चौकशीला हजर राहण्याचे निर्देश
BJP leader Kirit Somaiya : भाजप (BJP) नेते किरीट सोमय्यांना (Kirit Somaiya) हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं किरीट सोमय्यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. तसेच, अटक झाल्यास 50 हजारांच्या जामीनावर सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सोमवार 18 एप्रिलपासून सलग चार दिवस चौकशीला हजेरी लावण्याचे निर्देशही किरीट सोमय्यांना दिले आहेत.
सोमय्या पिता-पुत्र आजही चौकशीसाठी गैरहजर
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना आर्थिक गुन्हे शाखेनं आज अकरा वाजता चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी नोटिस पाठवली होती. या प्रकरणात किरीट सोमय्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील विवेकानंद गुप्ता हे पोलीस आयुक्त कार्यालयात गेले होते. त्यामुळे आजही किरीट सोमय्या चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत. तसेच, आयएनएस विक्रांत प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून किरीट सोमय्या नॉट रिचेबल आहेत. त्यावर बोलताना योग्य वेळी किरीट सोमय्या समोर येतील, असं त्यांचे वकील विवेकानंद गुप्ता यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
माजी सैनिक बबन भोसले यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदारानं दिलेल्या माहितीनुसार, त्यानं दिलेली वर्गणी ही किरीट सोमय्या आणि नील सोमय्याच्या लोकांनी गोळा केली होती. याशिवाय सोशल मीडियावर चर्चगेट, दादर, भांडूप, मुलूंड अशा विविध रेल्वे स्थानकांबाहेर हा निधी गोळा करण्यात आल्याची अनेक छायाचित्र आहेत. अनेक दिवस ही वर्गणी गोळा करण्याचा कार्यक्रम सुरू होता, ज्यात स्टीलच्या एका पेटीत लोकं येताजाता पैसे टाकत होते. यातनं केवळ 11 हजारांच्या आसपास निधी गोळा झाल्याचा जर सोमय्यांचा दावा आहे, तर तो हास्यास्पद आहे. कारण तक्रारदार भोसले यांनीच त्यात दोन हजार रूपये टाकले होते, याशिवाय अन्य काही लोकांनीही हजारांमध्ये देणगी दिलीय. त्यामुळे 11 हजारांची रक्कम तर चर्चगेट स्टेशनबाहेर एका दिवसांत जमा झाले असतील. तसेच तक्रारदार हा माजी सैनिक आहे, तेव्हा त्यांच्या हेतूवर सवाल उठवणंच चुकीच ठरेल. देशावरील, सैन्यावरील प्रेमापोटी लोकांनी हा पैसा दिला होता. त्यामुळे त्याचं नेमकं काय झालं याचा तपास होणं आवश्यक आहे. हा पैसा कुणाच्या खात्यात गेला? त्यातनं काही मालमत्ता विकत घेतलीय का? याची चौकशी करण्यासाठी आरोपींच कस्टडी मिळणं आवश्यक असल्याची भूमिका मुंबई पोलिसांनी घेतली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
