सीएसएमटी पूल दुर्घटना प्रकरण, नीरज देसाईसह पालिका कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

सीएसएमटी पूल दुर्घटना प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या स्ट्रक्‍चरल ऑडिटर नीरज देसाईला मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे.

मुंबई : सीएसएमटी येथील हिमालय पूल दुर्घटनेबाबत अटक करण्यात आलेल्या स्ट्रक्‍चरल ऑडिटर नीरज देसाईला बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. देसाईसह मुंबई महानगरपालिकेत सहाय्यक अभियंता पदावर कार्यरत असेलेले संदिप काकुळते, पालिकेतील कार्यकारी अभियंता अनिल पाटील आणि निवृत्त मुख्य अभियंता शितलाप्रसाद कोरी यांची प्रत्येकी 50 हजारांच्या जामीनावर सुटका करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत जेष्ठ वकील दिपक साळवी यांनी आरोपींची बाजू मांडली. निकालानंतर याचिकाकर्त्यांनी केलेली वैयक्तिक जामीनाची विनंती मात्र हायकोर्टानं फेटाळून लावली. त्यामुळे सर्व याचिकाकर्त्यांना जामीनासाठी हमीदार देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं या चौघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानं त्यांनी हायकोर्टात जामीनासाठी याचिका केली होती. सीएसएमटी स्टेशनला जोडणारा हा पुल कमकुवत झाल्याची कल्पना असुनही नीरज देसाईच्या कंपनीनं बेजबाबदारपणे त्याच्या वापरास परवानगी दिली. 'जर स्ट्रक्‍चरल ऑडिट गंभीरपणे झाले असते तर पुल कोसळला नसता', असा आरोप मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आला आहे. मात्र देसाईच्या अहवालातील पुलाचे नकाशे सादर करण्यात तपासयंत्रणा अपयशी ठरली. 'आम्ही जुने नकाशे जतन करत नाही', असं कारण देत पालिका प्रशासनानं आपले हात वर केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा दावा फोल ठरवण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हा जामीन मंजूर करताना हायकोर्टानं नोंदवलं. या पुलाचे ऑडिट देसाई संचालक असलेल्या कंपनीच्यावतीने करण्यात आले होते. देसाईच्या कंपनीने डिसेंबर 2016 मध्ये पुलाच्या अवस्थेबाबत आपला अहवाल दिला होता. पालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या पुलांच्या दुरुस्तीचे काम हे महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सुरू असते. पुलावर सुशोभिकरणासाठी नव्यानं बसवण्यात आलेल्या ग्रॅनाईटमुळे पुलाचं वजन वाढलं आणि या बांधकामाला धोका निर्माण झाला, असा दावा देसाईनं आपल्या जामीन अर्जात केला होता. नीरज देसाई मेकॅनिकल इंजिनिअर असून स्ट्रक्‍चरल ऑडिटच्या कामाची त्यांना माहिती आहे. बांधकामांच्या बाबतीत अशाप्रकारची ऑडिट फार महत्वाची असतात, त्यामुळे ती कशापद्धतीने करायला हवी, याचीदेखील त्यांना जाणीव आहे. मात्र असे असतानाही त्यांनी ज्याप्रकारे या पुलाचे ऑडिट केले आहे ते निष्काळजीपणाचे आणि परिस्थितीचं गांभीर्य नसलेले आहे. या कामासाठी त्यांनी सरकारी निधी वापरला, मात्र तरीही पूल कोसळून त्यामध्ये जिवितहानी झाली. जर त्यांनी हे आपलं काम योग्य पद्धतीने केलं असतं तर हा प्रसंग घडलाच नसता, असा आरोप मुंबई पोलिसांनी केला आहे. 14 मार्च 2019 रोजी घडलेल्या या दुर्घटनेत 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यु झाला तर 33 जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेनंतर काही दिवसांतच या सर्वांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. संबंधित बातम्या :  बेकायदेशीर स्कूल व्हॅन्सविरोधात पोलिसांची राज्यभरात मोहिम, कोल्हापुरात सर्वाधिक 338 बेकायदा स्कूल व्हॅन गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांना हायकोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश द्या, राज्य सरकारचा हायकोर्टात अर्ज