बेकायदेशीर स्कूल व्हॅन्सविरोधात पोलिसांची राज्यभरात मोहिम, कोल्हापुरात सर्वाधिक 338 बेकायदा स्कूल व्हॅन

बेकायदेशीर स्कूल व्हॅन्सविरोधात पोलिसांची राज्यभरात मोहिम राबवण्यात येत आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत 1502 वाहनांवर कारवाई, 614 वाहनं जप्त तर 41 लाख 66 हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

मुंबई : स्कूल बस मधून शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणे बंधनकारक असतानाही राज्यभरात ऑटो रिक्षा, टॅक्सी, खाजगी व्हॅन आदी वाहनांमधे कोंबून विद्यार्थ्यांची बेकायदा वाहतूक केली जाते. राज्यभरात पोलिसांनी नुकत्याच याविरोधात राबवलेल्या मोहिमेत 1502 बेकायदा वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत असल्याचं समोर आलं. यासाठी संबंधित वाहनचालकांकडून 41 लाख 66 हजार रुपयांचा दंड पोलिसांनी वसूल केला आहे. अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी हायकोर्टात सादर केली. ज्यात मुंबईत अशाप्रकारे शाळकरी मुलांची बेकायदा वाहतुक करणारी 113 वाहने आढळून आली आहेत. या संपूर्ण कारवाईत 614 वाहनं पोलिसांनी जप्तही केली असून ठाण्यात 259 बेकायदा वाहने आढळून आली आहेत. तर कोल्हापुरात बेकायदा वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जात असल्याची संख्या सर्वाधिक असून तिथं एकूण 338 बेकायदा स्कूल व्हॅन्सवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. हायकोर्टाने हे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारत तूर्तास या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. राज्यातील विद्यार्थ्यांची बेकायदेशीर स्कूल व्हॅन मधून वाहतूक करण्यात येते. या बेकायदेशीर वाहतुकीमुळे अनेकदा अपघातदेखील घडले आहेत. याप्रकरणी पीटीए युनायटेड फोरम’ने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली असून सध्या न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मंगळवारी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर दरम्यान पोलीसानी याबाबत राज्यभरात विशेष मोहीम राबवली असून त्यात अनेक नियमबाह्य स्कूल बस तसेच इतर वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या 15 दिवसांत पोलिसांनी राज्यातील एकूण 5784 स्कूल बसची तपासणी केली. तसेच स्कुल बस व्यतिरिक्त इतर वाहनांमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी 5290 वाहनंही पोलिसांनी तपासली. त्यापैकी नियमबाह्य स्कूल बसेसची संख्या 1286 इतकी आहे तर 1502 इतर वाहनंच बेकायदा आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवरून यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्ते असलेल्या पालक शिक्षक संघटनेलाही फैलावर घेतले. सगळीच जबाबदारी ही कोर्टावर ढकलू नका, तर विद्यार्थ्यांना शाळेत सुखरूप कसे सोडता येईल याची जबाबदारी पालकांनी तसेच शाळा प्रशासनानेही घेतली पाहिजे. हायकोर्ट सगळ्याच गोष्टीवर कोर्ट लक्ष ठेऊ शकत नाही अशा शब्दांत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांनाही समज दिली.