शहरी नक्षलवाद, भीमा कोरेगाव प्रकरणी गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज हायकोर्टानं फेटाळला

शहरी नक्षलवाद आणि कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिल्यानंतर गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या दोघांविरोधात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेली कागदपत्रे ही तपासलेली नाहीत.

मुंबई : शहरी नक्षलवाद आणि कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी माओवादी तसेच दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी अवधी मिळावा याकरता दोघांना चार आठवड्यांसाठी अटकेपासून दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच सुनावणीसाठी या दोन्ही आरोपींना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारा राज्य सरकारचा अर्जही हायकोर्टानं फेटाळून लावला आहे.

शहरी नक्षलवाद आणि कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिल्यानंतर गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या दोघांविरोधात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेली कागदपत्रे ही तपासलेली नाहीत. तसेच पुणे पोलिसांनी अद्याप त्यांचा यासंदर्भात दोघांचा साधा जबाबदेखील नोंदवलेला नाही, मुळात याप्रकरणाशी यांचा काहीही संबंधच नाही असा युक्तिवाद दोघांच्यावतीने हायकोर्टात केला गेला. तर नवलखा हे काश्मिरमध्ये सत्य शोधन समितीच्यावतीने गेले होते. तेव्हा तिथं त्यांचा हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेशी संपर्क आला होता. मात्र हा आरोप बिनबुडाचा असून नवलखा हे सरकारच्यावतीने शांतता दूत म्हणून काम पाहत होते. त्यामुळे ते माओवाद्यांमध्ये फारसे प्रसिद्ध नव्हते, दुसरीकडे, नवलखा यांच्या पुस्तकांची अनेक मान्यवरांनी दखल घेतली असून नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनीही त्यांचं कौतुक केल्याचा दावा कोर्टात करण्यात आला होता.

मात्र, याप्रकरणी हे दोघेही एल्गार परिषदेशी संबंधित असून कोरेगाव-भीमा प्रकरणात यांच्या सहभागाबाबतही अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. त्याबाबत चौकशी आणि अधिक तपास सुरू असल्य्यामुळे त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास राज्य सरकारने हायकोर्टात तीव्र विरोध केला होता. शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेल्या रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गाडलिंग या इतर आरोपींकडून जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी संबंध जोडलेली अनेक कागदपत्र जप्त केली आहेत. त्यात या सर्व आरोपींनी हिजबुल मुजाहिद्दीनशी संबंध कसे ठेवले आहेत याचा उल्लेखही या कागदपत्रातून करण्यात आला असल्याचेही राज्य सरकारनं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच आनंद तेलतुंबडे हे प्रतिबंधित संघटना तसेच नक्षलवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असून बंदी घालण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये लोकांची भरती करणे आणि या संस्थांसाठी निधी गोळा करण्याचे कामही ते पाहत असल्याचा आरोप राज्य सरकारनं केला आहे.

संबंधित बातम्या :