आदिवासी विकास घोटाळ्यातील आरोपींवर काय कारवाई केली?; राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्देश

नाशिकचे रहिवासी बहिराम मोतीराम आणि गुलाब पवार यांनी विजयकुमार गावित मंत्री असताना आदिवासी विकास योजनेतून हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत याप्रकरणी सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : आदिवासी विकास घोटाळ्यात दाखल प्रकरणांची चौकशी मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण करू अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली आहे. मात्र आजवर काय कारवाई केली?, किती गुन्हे नोंदवले?, प्रकरणातील किती सरकारी अधिकारी निवृत्त झाले?, त्यांचं पेंशन थांबवण्याबाबत काही विचार आहे का?, याची प्रतिज्ञापत्रावर तपशीलवार माहीती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं वारंवार देऊनही योग्य ती माहिती सादर झालेली नाही. यावर प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांना नक्की निर्देशांचं गांभीर्य कळतयं का?, अन्यथा त्यांची रवानगी पुन्हा ट्रेनिंग सेंटरमध्ये करावी लागेल या शब्दांत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठानं आपली नाराजी व्यक्त केली.

साल 2004 ते 2009 दरम्यान आदिवासी विकास मंत्रालयाशी संबंधित 6 हजार कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या गायकवाड समितीनं सादर केलेल्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी गेल्यावर्षी आणखी एक समिती नेमण्यात आली. आदिवासी भागांत रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली हे 6 हजार कोटी लाटल्याचा आरोप आहे. यात शिवण मशिन वाटप, लघुउद्योग अर्थ सहाय्य इत्यादींसाठी शेकडो कोटींची बोगस अर्थ सहाय्य दाखवून हजारो कोटी रूपयांचा निधी गायब करण्यात आल्याचे पुरावे समोर असतानाही त्याची दखल घेतली गेलेली नाही.

काय आहे प्रकरण?

नाशिकचे रहिवासी बहिराम मोतीराम आणि गुलाब पवार यांनी विजयकुमार गावित मंत्री असताना आदिवासी विकास योजनेतून हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत याप्रकरणी सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर हायकोर्टानं एप्रिल 2014 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या नेतृत्त्वाखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. मे 2017 मध्ये या समितीनं आपला अहवाल सादर करून तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यावर घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र फडणवीस सरकारनं 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी गायकवाड समितीच्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी पी. डी. करंदिकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली आणखीन एक समिती नेमली.

या घोटाळ्याची चौकशी स्थापन केलेल्या गायकवाड कमिटीने दोषी ठरवलेल्या मंत्र्यांना आणि सनदी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आदिवासी विभागामार्फत केला जात आहे. तर आरोपींना म्हणणे मांडण्याची संघी देण्याची कोणतीही तरतूद नसताना दिली. स्वतंत्र आयएएस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचा फार्स तयार करण्यात आला. खाते निहाय्य चौकशीच्या नावाखाली वेळ काढूपणा केला जात आहे असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केवळ नंदूरबार, धाणी, गडचिरोली भागात केवळ एफआयआर दाखल करण्यात आले. मात्र त्यानंतर काहीच करण्यात आले नाही. गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांविरोधात अद्याप आरोपपत्रही दाखल केलेले नाही याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले