कमला मिल दुर्घटनेतून महापालिका काहीच शिकली नाही का? उच्च न्यायालयाचा बीएमसी आयुक्तांना सवाल

महापालिकेच्या ढिसाळ कारभाराबाबत उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतलं. कमला मिल प्रकरणातून महापालिका प्रशासन काहीच शिकले नाही का? असा सवाल खंडपीठाने केला.

मुंबई : कमला मिल दुर्घटनेवरून आपण काय शिकलो? असा थेट सवाल सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांना विचारला. मुंबईत बेकायदेशीर पद्धतीने चालणाऱ्या उपहारगृहांवर कारवाई करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. यावेळी एकंदरच महापालिकेच्या ढिसाळ कारभाराबाबत उच्च न्यायालयाने त्यांना चांगलेच फैलावर घेतलं. कमला मिल प्रकरणातून महापालिका प्रशासन काहीच शिकले नाही का? असा सवाल खंडपीठाने विचारताच, 'महापालिकेला बेकायदेशीर व्यवसायांवर दंड आकारत समान जप्ती करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र सदर व्यवसाय पूर्णपणे बंद करण्याचा अधिकार मात्र नाही', अशी माहिती महापालिकेच्यावतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर सदर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला देत सुनावणी येत्या बुधवारपर्यंत तहकूब केली.

कांदिवली पूर्वेतील ठाकूर व्हिलेजमधील 'एव्हरशाईन मिलेनियम पॅरडाईज' या इमारतीतील भाड्याने घेतलेल्या जागेवर मुकेश पुजारी यांचे 'आमंत्रण' रेस्टॉरंट सुरू आहे. सदर जागा कबिता जलुई यांच्या मालकीचे असून त्यांचे याठिकाणी आधी 'सत्संग' नावाचं हॉटेल होते. साल 2009 मध्ये हे हॉटेल बंद झाल्यावर पुजारी यांना ही जागा पाच वर्षांसाठी भाड्याने दिली. मात्र भाडेकरार संपल्यानंतरही पुजारी यांनी जागा रिक्त न करता रेस्टॉरंट सुरुच ठेवले. त्याविरोधात जलुई यांनी आधी लघुवाद न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यानच्या काळात पुजारींच्या रेस्टॉरंटला परवानाच नसल्याचे समजल्यानंतर कबिता यांनी त्याबाबत महापालिकेकडे तक्रारी करुन कारवाईची विनंती केली. मात्र काहीच कारवाई झाली नाही. दरम्यान विनापरवाना रेस्टॉरंटबद्दल महापालिकेनं कबिता यांच्याविरोधात खटला भरला. त्यामुळे कबिता यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान महापालिका अधिकारी आपल्या विभागांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत, अशी तक्रार याचिकार्त्यांनी केल्यानंतर त्याबाबत खुलासा करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना स्वत: हजर राहण्याचे आदेश न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाल आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने दिले होते.

मुंबई महापालिका अधिकारी न्यायालयात पालिकेच्या वकिलांना योग्य माहिती देत नाहीत. अनेकवेळा सुनावणीदरम्यान ज्युनियर वकिलांना पाठवले जाते. त्याचा परिणाम तुमच्या कामावर आणि पर्यायाने कारवाईत होतो हे तुमच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी इथे बोलावले असल्याचे न्यायालयाने आयुक्तांना सांगितले. त्यावर याची आम्ही दखल नक्की घेऊ, अशी असं आश्वासन आयुक्त परदेशी यांनी दिले. तसेच 98 हजारांहून अधिक महापालिकेसंदर्भातील प्रकरणे सध्या विविध कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आम्ही युवा सनदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली, असून त्या माध्यमातून त्या त्रुटी दूर करु अशी माहिती महापालिकेने दिली. तसेच यापुढे प्रत्येक सुनावणीच्या एक दिवस आधी वकिलांना खटल्याबाबत संबंधित विभागाकडून माहिती देण्यात येईल, जेणेकरुन वकिलांना महापालिकेची बाजू मांडताना त्रास होणार नाही, असेही परदेशी यांनी सांगितले.

अग्नीसुरक्षा कायदा कठोर करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. अग्नीसुरक्षा प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मुंबई महापालिका कायद्यात दुरुस्ती करण्याची विनंती महापालिका राज्य सरकारला करणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्तांनी दिली. त्यावर सदर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश पालिकेला देत याचिकाकर्त्याकडे असलेले सर्व परवाने न्यायालयात सादर करण्याचेही निर्देश देत सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.