कट्टर धर्मवादी संघटनांवर बंदी घालण्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय? हायकोर्टाची केंद्र सरकारकडे विचारणा

सनातनवर बंदी घालण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारला साल 2018 पासून निवेदने दिलेली आहेत. मात्र अद्याप त्याची दखल घेतली नाही, असे याचिकादारांच्यावतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आले.

मुंबई :  कथित बेकायदेशीर कारवाया केल्याचा आरोप असलेल्या संघटनांवर बंदी घालण्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?, याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले. 'सनातन' या संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अर्सद अली अन्सारी यांनी बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) सनातनवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी ही याचिका दाखल केली आहे. सनातनच्या निकटवर्तीयांचा संबंध ठाणे आणि वाशी येथील नाट्यगृहांमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये आल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले होते. तसेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोंविद पानसरे यांच्या हत्यांमध्ये सनातनवर आरोप करण्यात येत आहेत, असे याचिकादाराकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

अशा कट्टर संघटनांवर बंदी आणण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारकडे प्रथम राज्य सरकारकडून संबंधित संस्थेचा सविस्तर तपशील, त्यांनी केलेल्या कारवाया याबाबतचा अहवाल मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतरच यावर निर्णय होऊ शकतो, असे केंद्र सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.

या संघटनांबाबत सर्वसाधारणपणे कशाप्रकारे कारवाई केली जाते?, याचा लेखी तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 4 मार्च रोजी होणार आहे. सनातनवर बंदी घालण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारला साल 2018 पासून निवेदने दिलेली आहेत. मात्र अद्याप त्याची दखल घेतली नाही, असे याचिकादारांच्यावतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आले.

संबंधित बातम्या