'मोती महल'च्या पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा, फोर्ट परिसरात उभी राहणार नवी 23 मजली उत्तुंग इमारत 

BMC Heritage Area : हेरिटेज परिसरातील उंच इमारतींकरता लागणाऱ्या विशेष परवानगीची अट हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. 

Mumbai High Court

मुंबई: हेरिटेज परिसरात 32 मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतीचं बांधकाम करण्यासाठी मुंबई हेरिटेज संवर्धन समितीचं 'ना हरकत' प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याची अट मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरातील 23 मजली इमारतीचं बांधकाम करण्याचा विकासकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबईतील हेरिटेज इमारत व परिसरासाठी वेगवेगळे नियम आहेत. त्यानुसार तेथील बांधकाम व दुरुस्तीसाठी परवानगी दिली जाते. पालिका आयुक्तांनी जर याआधी फोर्ट परिसरात एका उंच इमारतीला परवानगी दिली असेल तर दुसऱ्या इमारतीला परवानगी नाकारणं चुकीचं आहे. एकाला एक व दुसऱ्याला दुसरा नियम लावता येणार नाही, असं न्यायालयानं आपल्या निकालात नमूद केलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

फोर्ट परिसरातील 'मोती महाल' नावाची जुनी इमारत आहे. त्यात निवासी व व्यावसायिक असे मिळून 34 भाडेकरू आहेत. 'श्रीजी रियालिटी' मार्फत इथं पुनर्विकास होणार आहे. या पुनर्विकासात 69.90 मीटर उंच अशी ग्राऊंड + 23 मजली उंच इमारत उभी राहणार आहे. महापालिकेनं यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र या परिसरात 32 मीटरपेक्षा अधिक उंच इमारतीचं बांधकाम करायचं असेल तर मुंबई हेरिटेज संवर्धन समितीचं 'ना हरकत' प्रमाणपत्र घ्यावं लागेल, अशी अट पालिका आयुक्तांनी घातली होती. 

त्याविरोधात श्रीजी रियालिटीचे भावेश नंदानी यांनी ॲड. संजील कदम यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यात महापालिका आयुक्तांनी घातलेली ही अट रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी केली गेली होती.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद -

मोती महाल ही जुनी इमारत आता मोडकळीस आली आहे. ती पाडून तिथं 23 मजली इमारतीचं बांधकाम करायचं आहे. यामध्ये पार्किंग, लिफ्ट व अन्य सुविधा द्यायच्या आहेत. आमच्यासमोरही उंच इमारत उभी आहे मग आम्हाला परवानगी नाकारणं अयोग्य आहे. इथं संविधानानं दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग होत असल्याचा दावा करत पालिका आयुक्तांची अट रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याकडून ॲड. कदम यांनी हायकोर्टाकडे केली होती.

महापालिकेची भूमिका -

मुंबईतील हेरिटेज परिसराचं अस्तित्त्व टिकून रहावं यासाठी महापालिका आयुक्तांना बांधकामासाठी अटी घालण्याचे विशेष अधिकार आहेत. एकाच उंचीच्या इमारती असल्यास हेरिटेज परिसराचे सौंदर्य टिकून राहतं. त्यामुळे 32 मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींनाच तिथं परवानगी असते. त्यावर जर बांधकाम करायचं असेल तर हेरिटेज समितीकडून एनओसी मिळवणं बंधनकारक आहे. आधी नियम वेगळे होते, आता नियम वेगळे आहेत. त्यामुळे पालिका आयुक्तांची ही अट योग्यच आहे, असा युक्तिवाद ॲड. जोएल कार्लोस यांनी पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात केला होता.