मुंबई-ठाण्यातील हायवेलगतची दारु दुकानं, बार पुन्हा सुरु!

मुंबई: मुंबई-ठाण्यातील दारु दुकानांवर अखेर सरकारची मेहेरबानी झाली आहे. कारण, मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम महामार्ग आता एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात आलं आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद झालेले महामार्गालगतची दुकानं आता पुन्हा सुरु होणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं पुढच्या 5 वर्षांसाठी हे दोन्ही महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केले आहेत. राज्य आणि केंद्रीय महामार्गांवर दारुची दुकानं बंद केली जावीत. असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र, त्यातून पळवाट काढत ते रस्ते महापालिका किंवा एमएमआरडीएसारख्या संस्थाच्या हद्दीत वर्ग करुन दारु विक्रेत्यांना दिलासा दिला जातो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूच्या दुकानांबरोबरच बार, दारू विक्री करणारी रेस्टॉरंट आणि पब चालविण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील २५ हजार ५१३ दारू विक्रीच्या परवान्यांपैकी १५ हजार ६९९ दुकाने बंद झाली आहेत. त्यामुळे सरकारला सात हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. मुंबई-ठाणे या दोन्ही शहरांच्या हद्दीतून जाणाऱ्या पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात दारूची दुकाने आणि बार आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ती बंद आहेत. आता हे दोन्ही मार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. मुंबईतील महामार्ग हस्तांतरित करा, 'चिअर्स'साठी MMRDA चा प्रस्ताव? मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम महामार्ग एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव एमएमआरडीएनं सरकारला पाठवला होता.  त्यामुळे मुंबई आणि ठाण्यालगतची बंद झालेली शेकडो दारुची दुकानं पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या महामार्गांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याची हमीही एमएमआरडीएने दिली आहे. तसं झाल्यास मुंबई आणि काही प्रमाणात ठाण्यातील बंद पडलेली दारुची दुकानं आणि बार पुन्हा खुले होतील. बांद्रा ते दहिसर आणि सायन ते ठाणे खारेगाव टोलनाक्यापर्यंतचा महामार्ग हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावर दारुची दुकानं नसावीत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. मात्र महामार्गांचे रस्ते महापालिका किंवा तत्सम विभागात वर्ग करुन या आदेशातून पळवाट शोधली जात आहे. मद्यपान करुन वाहन चालवल्यामुळे महामार्गांवर अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय आणि राज्य रस्त्यांपासून पाचशे मीटर परिसरात दारु विक्री करण्यावर बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 25 हजार दारु विक्रीच्या परवान्यांपैकी 15 हजार परवाने रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकावर आली, तर राज्याचा 7 हजार कोटींचा महसूलही बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा नेमका निर्णय काय? सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार महामार्गालगत असलेले 200 मीटर आतील सर्व बार, बियर शॉप आणि दारु दुकानं 1 एप्रिलपासून बंद आहेत. महामार्गालगत असलेल्या जवळपास 15 हजार बारचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र यासाठीही काही निकष लावण्यात आले आहेत. ज्या गावाची लोकसंख्या 20 हजाराच्या आत आहे, त्याठिकाणी सगळ्या राष्ट्रीय, राज्य महामार्गापासून 220 मीटर अंतरावरील बार बंद आहेत. तसंच बियर शॉप, दारु दुकानही बंद आहेत. 20 हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावात हे अंतर 500 मीटर असेल. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे राज्याचं सुमारे 7 हजार कोटी उत्पन्न बुडणार आहे. संबंधित बातम्या:

मुंबईतील महामार्ग हस्तांतरित करा, 'चिअर्स'साठी MMRDA चा प्रस्ताव?

हायवे लगतच्या बारचे 500 मीटर अंतर दाखवण्यासाठी नागमोडी रस्ता

हायवेलगत दारुबंदीवर तोडगा काढा, हॉटेल मालक संघटना आक्रमक

महामार्गालगतचे सर्व बार आजपासून बंद