धनगर आरक्षण : सुनावणी घेण्यास तूर्तास हायकोर्टाचा नकार, एकत्रित सुनावणीसाठी राज्य सरकारचा विनंती अर्ज प्रलंबित

या याचिकेवरील सुनावणी 27 मार्चपर्यंत तहकूब करत मुख्य न्यायमूर्तींकडून या संदर्भात योग्य ते आदेश घ्या, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करत चार विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यासंदर्भात  मुख्य न्यायमूर्तींनी अद्याप कोणताही निर्णय दिला नसल्याने मंगळवारी न्यायामूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.ए  संकलेचा यांच्या खंडपीठानं या याचिकांवर तूर्तास सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी 27 मार्चपर्यंत तहकूब करत मुख्य न्यायमूर्तींकडून या संदर्भात योग्य ते आदेश घ्या, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. धनगर समाजाला आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या, अशी मागणी करत भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच मुद्यावर राणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधिनी मंच , ईश्वर ठोंबरे आणि पुशोत्तम धाखोले यांनी तीन स्वतंत्र रीट याचिका दाखल केल्या आहेत. धनगर आरक्षण: 'टिस'च्या अहवालावर अभ्यास सुरु, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती धनगड व धनगर एकच आहेत की नाही?  धनगरांना आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात यावे? यासाठी टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स (टिस) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून संस्थेने याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला याआधीच सादर केला आहे. 'टिस'च्या या अहवालावर शासनातर्फे अभ्यास सुरु असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. कोणत्या मुद्द्यांआधारे आरक्षणाची मागणी? - बॉम्बे रजिस्ट्रेशन अक्टमध्ये ‘धनगर’ ऐवजी ‘धनगड’ असा उल्लेख - प्रत्येक राज्यात उच्चार धनगर असो किंवा धनगड, अर्थ समान असल्याचा दावा - वर्षानुवर्षे धनगरांचा मेंढीपालनाचा व्यवसाय - नृत्य, गायन, देव-देवतांसंदर्भात धनगरांची खास संस्कृती - मानववंश शास्त्र आणि सामाजिक दृष्ट्या धनगर भटकी जमात असल्याचा उल्लेख - समाजाचा समावेश आदिवासी जमातीत का नाही, असा प्रश्न भटक्या विमुक्तांच्या अभ्यासकांनी केला - बिहार आणि झारखंडमध्ये धनगरांचा आदिवासी जमातीत समावेश