नाभिक समाजाचे प्रश्न शासनाकडे मांडणार : देवेंद्र फडणवीस

गावागावांतील केश कर्तनालयापासून ते शहरांतील मोठ्या सलूनपर्यंत या व्यवसायात सुमारे 20 लाख लोकांना रोजगार प्राप्त होतो. त्यामुळे नाभिक समाजाचे प्रश्न शासनाकडे मांडणार असल्याचं आश्वासन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.

मुंबई : कोरोनाच्या काळात राज्यातील नाभिक समाजाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून सुमारे 20 लाख लोकांवर बेरोजगारीचे संकट आहे. त्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यात येतील, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

महाराष्ट्रातील विविध नाभिक समाजातील संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच राज्यातील सलून आणि वेलनेस उद्योगांतील प्रतिनिधींशी त्यांनी मंगळवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. वेलनेस अ‍ॅम्बेसेडर रेखाताई चौधरी यांनी ही चर्चा घडवून आणली होती. गावागावांतील केश कर्तनालयापासून ते शहरांतील मोठ्या सलूनपर्यंत या व्यवसायात सुमारे 20 लाख लोकांना रोजगार प्राप्त होतो. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, टाळेबंदी आणि त्यानंतर हळूहळू सूट देण्याचा क्रम यात केंद्र सरकारने या व्यवसायालाही सूट दिली आहे. देशातील इतर राज्यांनी सुद्धा या व्यवसायाला सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजून या व्यावसायाला सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बेरोजगारीची मोठी कुर्‍हाड या व्यवसायावर, या व्यवसायात काम करणार्‍यांवर कोसळते आहे. हे सारे गरिब अथवा मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील व्यवसायिकांनी सुद्धा हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्वत:चे प्रोटोकॉल्स तयार केले आहेत. त्याचे पालन करून व्यवसाय सुरु करण्याची अनुमती द्यावी, ही त्यांची मागणी आहे. याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सलून आणि वेलनेस उद्योगांतील प्रतिनिधींना यावेळी दिले आहे.

क्रेडाई-एमसीएचआयची याचिका सादर :

'क्रेडाई-एमसीएचआय'च्या वतीने एक ऑनलाईन पीटिशन देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आली. सुमारे 35,000 व्यवसायिकांनी यावर स्वाक्षरी केली आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वतीने अनेक उपाययोजना त्यांना अपेक्षित आहेत. त्यांची ही याचिका केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामनजी यांच्यापर्यंत नेण्याचे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. कर्जाची पुनर्रचना, रेपो रेट कमी करण्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना मिळेल, यासाठी बँका, गृह वित्तपुरवठा संस्था आणि गैरबँकिंग वित्तीय संस्था यांच्याकडे पाठपुरावा, जीएसटीअंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट इत्यादी प्रमुख मागण्या त्यांनी याचिकेत केल्या आहेत. योग्य प्राधीकरणांपुढे हे प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

महत्त्वाच्या बातम्या :