मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा निवडणूक लढवणार की विधानपरिषदेवर जाणार?

विधानसभेवर जाणार की विधानपरिषदेवर जाणार हे रहस्य राहणार नाही. येत्या दोन-चार महिन्यात मला याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. मात्र कुणालाही न दुखवता निर्णय घ्यावा लागेल, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

मुंबई : उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा कारभार हाती घेतला आहे, मात्र आता उद्धव ठाकरे विधानसभा निवडणूक लढवणार की विधानपरिषदेवर जाणार हे अजून स्पष्ट नाही. मात्र कुणीही राजीनामा न देता विधानसभा लढवण्यापेक्षा विधान परिषदेवर कुणालाही न दुखवता जाता येणं शक्य असेल तर का जायचं नाही? असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर जाणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. शिवसेनेचे खासदार आणि सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलत होते.

तुम्हाला विधानसभेत जायला आवडेल की विधान परिषदेत? असा प्रश्न संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरे यांना विचारला. त्याविषयी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मी विधानसभेवर जाणार की विधानपरिषदेवर जाणार हे रहस्य राहणार नाही. येत्या दोन-चार महिन्यात मला याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. मुख्यमंत्री होण्याआधी मी विधान भवनात आयुष्यात दोन-चार वेळेहून अधिक गेलो नसेन. देशात अपवादात्मक परिस्थितीत झालं असेल की, एखादी व्यक्ती स्वप्न नसताना मुख्यमंत्री झाली आहे. मी जबाबदारीतून कधीही पळ काढलेला नाही आणि काढणार नाही. त्यामुळे कुणालाही न दुखावता जे शक्य असेल ते मी करेन, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

विधानपरिषद निवडणुका आता तातडीने येतील. विधानसभेवर जायचं म्हणजे जो उमेदवार निवडून आला असेल त्याला राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर परत निवडणुका घेऊन विधानसभेवर निवडून जावं लागेल. विधानपरिषदेपेक्षा माझं मत असं आहे की, ही जबाबदारी आली ती पार पाडावी त्यामुळे विधानसभेतून कुणालाही न दुखावता परिषदेत जाऊ शकत असेन तर का जायचं नाही? असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं. मागल्या दारातून, या दारातून, त्या दारातून हे सगळं बोलायला ठीक आहे. मग मी तर म्हणेन, मी छपरातून आलो आहे. मात्र तशी व्यवस्था राज्यघटनेनं निर्माण केलेली आहे, असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.

महाराष्ट्रासाठीचं हुतात्म्यांचं रक्त मी वाया जाऊ देणार नाही

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाविषयी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मंत्रालयात जाण्याआधी मी हुतात्मा स्मारकात गेलो होतो. त्यावेळी हुतात्म्यांना वंदन करून मी हेच सांगितलं होतं की, तुम्ही जे रक्त सांडवलंय या महाराष्ट्रासाठी हे रक्त मी वाया जाऊ देणार नाही. तुमची अपेक्षा पूर्ण करण्याचा मी आटोकाट प्रयत्न करेन. बेळगाव सीमावादाबाबत कठोर पावले तर टाकावी लागतील, पण त्याबरोबरीने या विषयावर नेमलेल्या समितीच्या सर्व लोकांना मला बोलवायचं आहे. नक्की बोलावणार. मी महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांची त्यासाठी नेमणूक केली आहे. त्यांच्याकडून या विषयाचा पाठपुरावा केला जाईल.

केंद्र सरकार सातत्याने कर्नाटक सरकारची बाजू कोर्टात मांडतंय

विशेष म्हणजे, हा विषय तूर्त न्यायालयात आहे. पण असं असतानाही कर्नाटक सरकार बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सीमा भागातील मराठी बांधवांवर भाषिक अत्याचार करत आहे. त्याविरुद्ध वारंवार आवाज उठवला जातोय. त्याची दखल घ्यावीच लागेल. सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकार हे राज्य सरकारचे पालक असते, असं मानलं जातं. हा विषय कोर्टात असल्याने केंद्राने पालकत्वाची भूमिका दोन्ही राज्यांबद्दल घ्यायला हवी. केंद्राने निःपक्षपाती राहायला हवे. आमच्यापैकी कुणाचं चुकत असेल तर तुमची भूमिका कोर्टात सांगा. पण गेल्या पाच वर्षांत आश्चर्यकारकरीत्या केंद्र सरकार सातत्याने कर्नाटक सरकारची बाजू कोर्टात मांडत आहे हे संतापजनक आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

संबंधित बातम्या