Mantralaya: मंत्रालयातील ठराविक अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी निकषात बदल: उपसचिवांमध्ये संताप, न्यायालयात जाण्याचा इशारा, नेमकं प्रकरण काय?
Mantralaya: भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) बिगर नागरी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना (नॉन एससीएस) नियुक्तीसाठी गुरुवारी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयावर मंत्रालयातील उपसचिवांनी संताप व्यक्त केला आहे.
मुंबई: मंत्रालयातील ठराविक अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी निकषात बदल केल्याने उपसचिवांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) बिगर नागरी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना (नॉन एससीएस) नियुक्तीसाठी गुरुवारी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयावर मंत्रालयातील उपसचिवांनी संताप व्यक्त केला आहे. काढण्यात आलेला शासन निर्णय बेकायदा असून यासंदर्भात 'महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण' किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा मंत्रालयातील उपसचिवांनी दिला आहे. याबाबत एक पत्र लिहण्यात आलं आहे, त्यामध्ये केलेल्या या बदलामुळे अन्याय होण्याच्या संभाव्यता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.
पत्रात काय म्हटलंय?
आम्ही आपणास बिगर नागरी राज्यसेवेतील (Non-State Civil Service) अधिकारी म्हणून भारतीय प्रशासन सेवेत (IAS) पदोन्नतीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या निवड सूची २०२३ संदर्भात लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहोत. केंद्र शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार होत असलेल्या परिक्षा पदधतीमध्ये होऊ घातलेल्या कथित बदलांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर अन्यायाची शक्यता यातून आम्ही निदर्शनास आणू इच्छितो.
निवड सूची 2022 साठी, IBPS मार्फत घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेद्वारे केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार, एका पदासाठी पाच उमेदवार निवडण्यात आले होते. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होती.
परंतु, निवड सूची 2023 साठी असे समजते की, सेवेच्या कालावधीला 30% वेटेज देण्यात येणार आहे. हा प्रस्तावित बदल अत्यंत चिंताजनक असून सध्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे. केंद्र शासनाच्या प्रचलित कायद्यानुसार, केवळ आठ वर्षांची उपजिल्हाधिकारी दर्जाची सेवा पूर्ण झालेले आणि वयाची 56 वर्षे पूर्ण न झालेले अधिकारीच या परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. विशेषतः, या आठ वर्षाच्या सेवेतील सात गोपनीय अहवाल (ACRs) 'उत्कृष्ट दर्जाची सेवा पूर्ण झालेले आणि वयाची 56 वर्षे पूर्ण न झालेले अधिकारीच या परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. विशेषतः, या आठ वर्षांच्या सेवेतील सात गोपनीय अहवाल (ACRs) 'उत्कृष्ट'
निवड सूची तयार करावी. आमच्यावरील होणारा अन्याय दूर करून माननीय महोदय आपणास विनंती आहे की या प्रकरणी वैयक्तिक लक्ष घालून तात्काळ हा घेण्यात येणारा अन्यायकारक निर्णय थांबवावा व न्याय करावा अशी आपणास नम्र विनंती आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
बिगर नागरी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी 'आयएएस' च्या 5 टक्के जागा राखीव असतात. यामध्ये मंत्रालयातले उपसचिव, सहसचिव, अवर सचिव हे अधिकारी येतात. यावेळी 'आयएएस'च्या तीन जागा असून त्यासाठी 280 पात्र अधिकारी आहेत. परीक्षा घेऊन एकास पाच अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठविली जाते. त्यातून 'आयएएस' अधिकाऱ्यांची निवड होते
यासाठी मागच्या वेळी 100 गुणांची 'आयबीपीएस' मार्फत परीक्षा घेण्यात आली होती
यंदा त्या निकषात बदल केले आहेत. 60 गुण लेखी परीक्षा, 20 गुण सेवा कालावधी आणि 20 गुण गोपनीय अहवाल यासाठी आहेत. सेवा कालावधीच्या 20 गुणांमध्ये ज्याची सेवा अधिक त्याला यावेळी अधिक गुण हा नवा निकष ठरवला आहे. त्याचा तरुण उपसचिवांना फटका बसणार असून अधिक सेवा झालेले सहसचिव, अवर सचिव यांना अधिक गुण मिळणार आहेत, यामुे संतापाची लाट पसरली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
