Narayan Rane : मुंबई महापालिकेची बंगल्यातील बांधकामाविरोधात नोटीस; केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंची हायकोर्टात धाव
Narayan Rane : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई महापालिकेच्या नोटीसविरोधात मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
Narayan Rane : जुहू येथील 'अधिश' बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी मुंबई महापालिकेकडून मिळालेल्या नोटीसविरोधात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसची मुदत संपत असल्याचे नारायण राणे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. उद्या मंगळवारी, 22 मार्च रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिकेकडून केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना दुसऱ्यांदा नोटीस देण्यात आली. महापालिकेच्या 'के-पश्चिम' विभागाकडून काही दिवसांपूर्वी नारायण राणेंच्या अधिश बंगल्यातील बांधकाम प्रकरणी नोटीस पाठवण्यात आली. पुढील 15 दिवसांत स्वत:हून अतिरीक्त अनधिकृत बांधकाम पाडून टाका, नाहीतर पालिकेला कारवाई करावी लागेल, असे पालिकेकडून या नोटीसमध्ये सांगण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याची पाहणी केल्यानंतर राणे यांनी बंगल्यातील अंतर्गत बांधकाम अधिकृत असल्याचे सांगितले. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने करण्यात येत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला होता.
काय आहे केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याचा वाद?
जुहूतील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस दिली आहे. बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. 21 फेब्रुवारी पालिकेच्या 'के पश्चिम' विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर 'चेंज ऑफ यूज' झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर आता मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली.
काय आहेत आरोप?
- सीआरझेड क्लिअरन्सअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवानगी मात्र प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले
- परवानगीपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला
- सीआरझेड-यू क्षेत्रात बेसमेंट बेकायदेशीरपणे बांधले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन
- पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल अधिकाऱ्यांनी फ्रॉड केलाय
- वरील मजल्यांच्या आत असलेले आणि ओपन स्काय नसलेले आणि वरील मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले आणि एफएसआय मोफत दिला गेला. यात देखील नियमांचे उल्लंघन
- जुन्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लंघन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते मात्र तसा कोणताही नवा लेआउट तयार केला नाही
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
