खाजगी संस्थांना वृक्षछाटणीची संमती देण्याबाबत पुनर्विचार करा : कोर्ट

मुंबईत पावसाळ्यात एखादे झाड कोसळून कोणतीही दुर्घटना घडू नये म्हणून झाडे छाटण्याची कंत्राट खाजगी संस्थांना देण्यात आल्याची कबूली मुंबई महापालिकेने हायकोर्टात दिली.

मुंबई : खाजगी संस्थांना वृक्षछाटणीची परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करा, अशा शब्दांत हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला आपल्या निर्णयाचा कायदेशीर अभ्यास करण्याची संधी दिली. मुंबईत पावसाळ्यात एखादे झाड कोसळून कोणतीही दुर्घटना घडू नये म्हणून झाडे छाटण्याची कंत्राट खाजगी संस्थांना देण्यात आल्याची कबूली मुंबई महापालिकेने हायकोर्टात दिली. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात पालिका प्रशासनाने सादर केले आहे. मात्र कायद्यानं तुम्हाला तसे अधिकार दिलेले नाहीत असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं पालिकेला सावध केलं. वृक्षछाटणीच्या नावाखाली मुंबईतील झाडांची सर्रासपणे कत्तल केली जात असून पालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पालिकेनेच या संस्थांना परवानगी दिल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते झोरु भटेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 'पावसाळ्यात झाड पडून दुर्घटना टाळण्यासाठी वृक्षछाटणी' नऊ संस्थांना 2021 सालापर्यंत वृक्षछाटणीची परवानगी पालिकेने दिली असून प्रशासनाने वृक्षछाटणीची परवानगी संबंधित संस्थाना देऊ नये अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. मुंबई महानगरपालिकेने युक्तिवाद करताना सांगितले की एखाद्या झाडाच्या जीर्ण झालेल्या फांद्यांमुळे तेथील लोकांच्या जीवाला धोका असेल, तर महापालिका कायद्याच्या कलम 383 नुसार अश्या फांद्या छाटण्याची परवानगी त्या रहिवाशांना अथवा त्या संस्थेला आहेत. विमानतळ प्राधिकरण, रेल्वे प्रशासन आणि टाटा व रिलायन्स कंपनीच्या परिसरातील अनेक वृक्ष जीर्ण झाल्याने संबंधित संस्था वृक्षछाटणीसाठी परवानगी दिल्याचं पालिकेने हायकोर्टात सांगितलं. त्यामुळे न्यायालयाने चारही संस्थांना या याचिकेत प्रतिवादी बनवण्याचे याचिकाकर्त्यांना निर्देश देत याबाबतची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.