BMC On Potholes: ...तर तीन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त करू, BMC आयुक्तांची हायकोर्टात ग्वाही

BMC On Potholes : मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांची जबाबदारी मुंबई महापालिकेला द्या, तीन वर्षात रस्ते खड्डे मुक्त करू अशी ग्वाही मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांनी हायकोर्टात केली.

BMC On Potholes: ...तर तीन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त करू, BMC आयुक्तांची हायकोर्टात ग्वाही

BMC On Potholes : मुंबईतील रस्त्यांच्याबाबतीत आम्हाला सर्वाधिकार द्या, पुढील तीन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त करू अशी ग्वाहीच मुंबई महापालिका (BMC) आयुक्त इक्बाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात दिली. मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्डे पडले (Potholes in Mumbai) की सगळी मुंबई फक्त महापालिकेच्या नावाने खडे फोडते. पण त्यांनी वस्तुस्थितीही समजून घेतली पाहिजे, आम्ही संपूर्ण जबाबादारी घ्यायला आनंदानं तयार आहोत, असेही मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांनी सांगितले. 

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांनी हायकोर्टात सांगितले की, मुंबईतील रस्त्यांबाबत आम्हाला सर्वाधिकार द्यावे. आम्ही 2 फेब्रुवारी 2021 रोजी तसे पत्र मुख्य सचिवांना पाठवले होते. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. जर तसं झालं तर पुढची 20-30 वर्ष त्याचे चांगले परिणाम पाहायला मिळतील, असे चहल यांनी हायकोर्टाला सांगितले. 

हायकोर्टाने याची नोंद घेत आदेश जारी करताना आम्ही नगरविकास खात्याला तुमच्या पत्राचा सकारात्मक विचार करण्याचे निर्देश देऊ असे संकेत दिले आहेत.

मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सुनावणीसाठी पालिका आयुक्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव कोर्टापुढे हजर झाले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल हायकोर्टाला प्रेझेटेशनद्वारे माहिती दिली. ज्यात बोरीवलीत घडलेल्या घटनेच्या रस्त्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीची होती असे स्पष्ट करत खड्ड्यांसाठी केवळ पालिका प्रशासन कसं जबाबदार नाही, याची माहिती दिली. या संपूर्ण सादरीकरणावर सकारात्मक प्रतिसाद देत याविषयावर दर दोन महिन्यांनी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

चहल यांनी सादरीकरणात काय सांगितले?

मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या साऱ्या रस्त्यांची काम आणि त्यांच्या देखभालीवर पालिकेचं पूर्णपणे नियंत्रण नाही. मुंबईत BMC व्यतिरिक्त MMRDA, MSRDC, MMRC, PWD, MBPT, AAI, BARC आदी विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतही अनेक रस्ते येतात, याकडे हायकोर्टाचे लक्ष वेधले. 

मुंबईत जे महामार्ग आहेत ते प्रामुख्यानं राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. तर मेट्रोचं काम सुरू असलेला संपूर्ण भाग हा 'एमएमआरसीएल'कडे आहे. चेंबूरपासूनचा सायन पनवेल रस्ता हा एमएमआरडीएकडे आहे, अनेक वर्षांपासून इथे खड्डे पडत असल्याचे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय दहिसर चेकनाका, मुलूंड चेक नाका हा परिसरही एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत आहे, अशी माहिती त्यांनी हायकोर्टात दिली.

मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्डे का पडतात?

मुंबई महापालिका आयुक्तांनी मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे का पडतात याची माहिती हायकोर्टाला दिली. वर्ष  2018 पासूनच्या तुलनेत मुंबईत यंदा पाऊस फार पडला आहे. विविध विकासकामांमुळे अवजड वाहनंची वाहतुक तुलनेनं वाढली आहे. इतर वाहनांची संख्यांही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर फार ताण पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय रस्त्यांच्या खाली अनेक कंपन्यांच्या वायरींचे जाळ पसरल आहे.त्यांच्या देखभालीसाठी सतत खोदकाम करणं अनिवार्य ठरते. तसेच ड्रेनेज लाईन्सची देखभालही वारंवार करावी लागते. विविध सण उत्सवांच्या काळात रस्त्यांवर मंडप घातले जातात, तेव्हाही रस्त्यांचं मोठ नुकसान होत असल्याचे महापालिका आयुक्त चहल यांनी सांगितले.

पालिका खड्ड्यांबाबत करत असलेले उपाय

मुंबई महापालिका खड्ड्यांबाबत कोणते उपाययोजना आखते याची माहितीही चहल यांनी दिली.  मान्सून काळात मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात प्रामुख्यानं खड्ड्यांची समस्या फार मोठी आहे.तातडीचे उपाय म्हणून 'पेव्हर ब्लॉक' आणि 'कोल्ड मिक्स' वापरलं जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय पावसानं जर किमान 8 तासांची विश्रांती घेतली तर RHC (रॅपिड हार्डनिंग कॉक्रिंट) वापरले जाते. त्यासह 'मॅस्टिक' ही देखील एक आधुनिक पद्धत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईत 2050 किमी लांबीचे रस्ते असून त्यापैकी 990 किमी रस्ते कॉक्रिंटचे झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याशिवाय 265 किमी रस्त्यांच्या कॉक्रिंटीकरणाचं काम सुरू असून 397 किमीचे काम ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होतील. तर पुढच्या वर्षभरात उर्वरीत रस्त्यांचंही पूर्ण कॉंक्रिटीकरण होईल असेही त्यांनी सांगितले.

काय आहे याचिका 

राज्यातील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2018 रोजी आदेश दिले होते. ज्यात खड्यांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे, मॅनहोल सुरक्षा जाळींसह बंदिस्त करणे, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचं काम सुरू असल्यास काम पूर्ण होण्याचा कालावधीबाबत माहिती फलक लावणे अशा अनेक सूचना देऊनही राज्य सरकार, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्यानं वकील रुजू ठक्कर यांनी ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली आहे.