मुख्यमंत्र्यांमुळे विरोधकांचा डाव फसला, शिवसेनेवर मात्र नामुष्की

मुंबई: राज्याचं अर्थसंकल्प मांडण्याआधी शिवसेनेला सोबत घेऊन सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणून सरकार पडण्याचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा डाव होता. यासाठी अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीपासून व्यूव्हरचना आखली जात होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण महिन्याभरापासून शिवसेनेच्या संपर्कात होते. मात्र, शिवसेनेच्या धरसोड वृत्तीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी तोंडघशी पडली. अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून शिवसेना शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर आक्रमक होती. मात्र, शिवसेनेचा महापौर बसल्यानंतर आणि यूपीचा निकालानंतर आक्रमक असलेले शिवसेनेचे मंत्री आणि नेते पूर्णपणे बॅकफूटवर गेले. जे भाजपशी युती तोडण्यासाठी आग्रही होते तेच नेते आता जुळवाजुळवा करण्यासाठी पुढे सरसावले. खरंतर या आक्रमक पवित्र्यामुळे भाजपपेक्षा शिवसेनेचीच अधिक कोंडी झाली होती. ही कोंडी फोडण्यासाठी सेना मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी पडद्याआड चर्चा करून दिल्लीवारीचा प्लॅन आखला अशीही चर्चा आहे. पंतप्रधानांनी भेट नाकारली म्हणून केंद्रीय अर्थ आणि कृषीमंत्र्यांनी सेना नेत्यांची बोळवण केली. दिल्लीतून परतल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने वर्षावर मंत्रिमंडळाच्या बैठक बोलवून अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला आणि सेनेची तलवार अखेर म्यान झाली. आज सकाळी मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरे यांची फोनवर चर्चा झाली. समर्थन नाही तर किमान सरकारमध्ये राहून विरोध तरी करू नका अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव यांना केली. निवेदन आणि अर्थसंकल्प ऐकून घ्या, पटलं नाही तर वाट्टेल ती भूमिका घ्या. असं मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना सांगितलं. उद्धव ठाकरेंसमोरही दुसरा पर्याय उरला नव्हता. अखेर अर्थसंकल्प मांडू देण्याचे आदेश मातोश्रीवरून देण्यात आले आणि सेनेचा विरोध शमला. येत्या मंगळवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षांची निवडणूक आहे. जिल्हा पातळीवर भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीची साथ देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अर्थसंकल्प मांडू देण्याच्या भूमिकेमुळे सेनेची चांगलीच गोची झाली आहे. ग्रामीण भागात सेनेच्या लोकप्रतिनिधींना आता कितपत स्थान मिळेल याबाबत शंका व्यक्त केली जाते आहे.