मराठा समाजाला सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा डाव, 111 जणांच्या नियुक्तीला स्थगितीनंतर आबा पाटील यांचा हल्लाबोल
MPSC कडून निवड झालेल्या 111 जणांच्या नियुक्तीला हायकोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाचे नेते आक्रमक झाले आहेत."मराठा समाजाला सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा डाव आहे," अशा शब्दात मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आबा पाटील यांनी हल्लाबोल केला.
Mumbai News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) निवड झालेल्या 111 जणांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) स्थगिती दिल्यानंतर मराठा (Maratha) समाजाचे नेते आक्रमक झाले आहेत. "मराठा समाजाला सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा डाव आहे," अशा शब्दात मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आबा पाटील (Aaba Patil) यांनी हल्लाबोल केला. एबीपी माझासोबत केलेल्या बातचीतदरम्यान त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे अधिकारी दिशाभूल करत आहेत : आबा पाटील
मात्र या प्रकरणात आबा पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जर आज न्यायालयात सुनावणी होती तर नियुक्तीपत्र वाटप का ठेवण्यात आले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "हा मराठा समाजाला सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा डाव आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे अधिकारी दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
111 जणांच्या नियुक्तीला स्थगिती, उमेदवारांसह आबा पाटील यांच्याकडून निषेध
एमपीएससीकडून निवड झालेल्या 111 जणांना मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र मिळणार होतं. परंतु नियुक्ती पत्र देण्याविरोधात तातडीची याचिका दाखल केलेल्या तीन EWS उमेदवारांना दिलासा देत 111 जणांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण सेंटर बाहेर या विद्यार्थ्यांसह मराठा संघटनाच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. मध्यरात्री त्यांना सोडण्यात आले. मराठा समाजाचे नेते आबा पाटील यांना देखील पोलिसांनी मध्यरात्री सोडले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना EWS प्रवर्गातून नियुक्तीपत्र देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी (1 डिसेंबर) यासंबंधित तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 1143 जागा भरण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 111 नियुक्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना EWS प्रवर्गातून आता नियुक्तीपत्र देता येणार नाही.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
दरम्यान या सर्व घडामोडीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर भाष्य केलं आहे. "आपण न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करणारे लोक आहोत. आज 111 लोकांना आपण नियुक्ती देऊ शकत नाहीत. पण जे राहिलेत त्यांची बाजू आम्ही भक्कमपणे लावून धरु आणि त्यांना पण नियुक्ती देऊ, आपण कायदा मानणारी लोक आहोत. ज्या आवश्यक बाबी आहेत, त्या न्यायालयासमोर आपण मांडू. मला वाटतं त्यात देखील आपल्याला यश मिळेल, असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
VIDEO : Aba Patil Exclusive : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांपासून दूर ठेवण्याचा डाव
संबंधित बातमी
महत्त्वाच्या बातम्या
