MPSCकडून निवड झालेल्या 111 जणांच्या नियुक्तीला हायकोर्टाची स्थगिती; नियुक्तीपत्रासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचं आंदोलन
MPSC कडून भरण्यात आलेल्या 111 नियुक्त्यांना आज हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या उमेदवारांना आज नियुक्त्यांचे पत्र देण्यात येणार होतं.
मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC ) निवड झालेल्या 111 जणांच्या नियुक्तीला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आक्रमक झाले असून या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रं मिळावीत यासाठी आंदोलन करण्यात आलं. आज या उमेदरवारांना नियुक्तीपत्रं देण्यात येणार होती.
या संबंधी मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, जो पर्यंत 111 मराठा उमेदवारांना नियुक्तीपत्रं मिळत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही हा कार्यक्रम होऊ देणार नाही. मराठा समाजावर हा अन्याय का केला जातोय असा सवालही त्यांनी विचारला.
दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांना वाय बी चव्हाण सेंटरवरुन पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
मराठा मोर्चा समन्वयक आणि शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजीव भोर पाटील यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "1143 उमेदवारांना शिंदे सरकारने न्याय दिला. या नियुक्त्यांचे श्रेय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळू नये याबाबत कुणी राजकारण करतंय का हे शोधले पाहिजे. गेल्या सरकारच्या काळात या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. एका उमेदवाराने आत्महत्या केली होती. तेव्हा कुणी आवाज उठवला नाही. शिंदे सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतलाय. पण आता यामध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC ) उमेदवारी दिलेल्या 111 जणांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. आज यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या 111 उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यात येणार होतं. नियुक्ती पत्र देण्याविरोधात तातडीची याचिका दाखल केलेल्या तीन EWS उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना EWS प्रवर्गातून नियुक्तीपत्र देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे आज यासंबंधित तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 1143 जागा भरण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 111 नियुक्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना EWS प्रवर्गातून आता नियुक्तीपत्र देता येणार नाही.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
