सारथी गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी अहवाल दहा दिवसांत येणार, विजय वडेट्टीवार यांचं विधानपरिषदेत आश्वासन

सारथी संस्थेचे पैसे येत्या 15 दिवसात दिले जातील. या संस्थेला निधी कमी पडू दिला जाणार नसून आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतूद केली जाईल असं आश्वासन वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत बोलताना दिलं.

मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या सारथी गैरव्यवहाराचा प्रश्न आज विधानपरिषदेत चर्चेला आला. यावेळी सारथीची स्वायतत्ता ही अबाधित राहिल असा विश्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात व्यक्त केला. तसेच मराठा आणि कुणबी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेत झालेल्या गैरव्यवहाराचा चौकशी अहवाल येत्या दहा दिवसांत मिळणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने दोषींवर कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली. या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सीताराम कुंटे यांच्या नेतृत्वाखाली ही तीन सदस्यीय समिती चौकशी करत आहे .येत्या 10 दिवसात या समितीवर प्रशासकीय दर्जाचा अधिकारी नेमण्यात येईल तसेच पूर्ण वेळ निबंधक, लेखाधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक नेमण्यात येईल असंही वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितलं आहे. सारथी संस्थेचे पैसे येत्या 15 दिवसात दिले जातील. या संस्थेला निधी कमी पडू दिला जाणार नसून आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतूद केली जाईल असं आश्वासन वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत बोलताना दिलं. सारथी संस्थेत आर्थिक व्यवहारात अनियमितता असणे, अधिकाऱ्यांमध्ये वाद असल्याने कामकाज ठप्प असणं यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सुचने दरम्यान, भाजपाचे भाई गिरकर यांनी मुंबईत आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. याला उत्तर देताना वडेट्टीवार यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण विषयावर निर्णय दिल्याशिवाय आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलकांचा नियुक्तीबाबत निर्णय घेता येणार नाही असं वडेट्टीवार यांनी संगितलं. दरम्यान सारथी संस्थेची स्वायतत्ता कायम राहावी यासह वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी संभाजीराजे यांनी पुण्यातल्या सारथी कार्यालयाबाहेर लाक्षणिक उपोषण सुरु केलं होतं. यावेळी मराठा तरुण-तरुणींनी या उपोषणाला हजेरी लावली. मात्र सरकारच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आलं आहे. तसेच ओबीसी मंत्रालयाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांच्या जीआरनंतर सारथी संस्थेसंदर्भातला वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान जे. पी. गुप्ता यांना पदावरुन तात्काळ हटवण्यात येणार असल्याची घोषणा देखील सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी केली होती.