Satej Patil on gayran Encrochment : गायरान अतिक्रमण काढण्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी; सतेज पाटील यांची भूमिका  

Satej Patil on gayran Encrochment : गायरान जमिनीतील अतिक्रमणे काढण्यासाठी तालुका स्तरावर प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश आज जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत.

Satej Patil on gayran Encrochment

Satej Patil on gayran Encrochment : गायरान जमिनीतील अतिक्रमणे काढण्यासाठी तालुका स्तरावर प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश आज जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार सतेज पाटील यांनी भूमिका घेतली आहे. गायरान अतिक्रमण काढण्याविरोधात मोर्चा काढणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सतेज पाटील म्हणाले की, राज्यातील लाखभर ग्रामस्थांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न आहे. या निर्णयाने लाखो कुटुंब बेघर होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली पाहिजे. राज्यभरात गायरानमध्ये अनेक कुटुंबे राहत असल्याने अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाने धाबे दणाणले आहेत. 

पाटील यांनी याबाबत शनिवारी बोलताना शहरी भागाला एक न्याय आणि ग्रामीण भागाला एक न्याय यामुळे मोठा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. आकस्मिकपणे बेघर केल्यास त्याची मोठी किंमत राज्य सरकारला मोजावी लागेल, असेही त्यांनी म्हटले होते.  दरम्यान, या निर्णयाने कोल्हापूर जिल्ह्यात  1 लाखांहून अधिक अतिक्रमणे निघण्याची शक्यता असून  त्यामुळे सहा लाखांवर बेघर होणार आहेत. 

दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील हलसवडे गावातील अनेक गायरान व गावठाण जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होऊनही ग्रामपंचायत व स्थानिक  प्रशासनांकडून अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याची बाब तानाजी पाटील व अन्य काहींनी अॅड. माधवी अय्यप्पन यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे निदर्शनास आणली होती. दुसरीकडे गायरान जमिनीतील अतिक्रमणे काढण्यासाठी तालुका स्तरावर प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने अशी अतिक्रमणे तत्काळ काढण्याचे आदेश दिल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ही समिती नेमण्यात आली आहे. 

तालुकास्तरीय या समितीत सचिव म्हणून गटविकास अधिकारी, सदस्यपदी तालुक्याचे पोलिस उपअधीक्षक, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक किंवा सहायक पोलिस निरीक्षक काम पाहतील. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, तालुका पंचायत समिती बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, पंचायत समिती पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता, महावितरणचे तालुका उपअभियंता, तालुका आरोग्य अधिकारी, तालुका भूमिअभिलेख अधीक्षक व नगरभूमापन अधिकारी यांचाही यात समावेश आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या