अत्याचार पीडितेची ओळख सोशल मीडियावर जाहीर होण्याबाबत सरकारची भूमिका काय?, हायकोर्टाचा सवाल

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने बलात्कार आणि लैगिंक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये कायद्यातील तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करायला हवे. त्यानुसार कोणत्याही प्रकारे पीडितेची ओळख उघड न करण्याचंही बंधनही आहे.

मुंबई : बलात्कार पीडितेची ओळख आणि माहिती सर्रासपणे सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यासंदर्भात राज्य सरकारची काय भूमिका आहे? यावर भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी जारी केले आहेत. दरम्यान, ट्‌विटर, फेसबुक यांसारख्या समाजमाध्यमांवरील माहितीचे नियंत्रण हे परदेशातून होत असल्यामुळे भारतातून अशा पोस्टवर नियंत्रण ठेवता येणे अशक्‍य आहे, अशी स्पष्ट कबुली या कंपन्यांच्या वतीने देण्यात आली आहे. महिलांवरील वाढते शारिरीक अत्याचार आणि बलात्कार पीडित महिलेबाबत अनेकदा सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोस्ट व्हायरल होत असतात. मात्र आयपीसी कलम 228 नुसार पीडितेची ओळख उघड करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो, ज्यात दोन वर्ष कैदही होऊ शकते.

एका बलात्कार पीडित महिलेनं यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेन्द्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने बलात्कार आणि लैगिंक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये कायद्यातील तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करायला हवे. त्यानुसार कोणत्याही प्रकारे पीडितेची ओळख उघड न करण्याचंही बंधनही आहे. मात्र सोशल मीडियावर सर्रासपणे अशा घटनांमधील महिलांचे व्हिडिओ, फोटो आणि ओळख जाहीर केली जाते. यावर कठोर निर्बंध असायला हवेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून केली गेली आहे. याबाबत आता राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

Rate your city | शिक्षण, आरोग्य, वीजेसह विविध प्रश्नांवर मांडा मत, शहरातल्या सोईसुविधांबाबत थेट मत नोंदवता येणार

बुधवारच्या सुनावणीत ट्विटर, फेसबुक आणि गुगलच्यावतीनं हायकोर्टात बाजू मांडण्यात आली. भारतामधून या सोशल मीडियावरील तपशीलाचे नियंत्रण होत नाही. त्यांचे मुख्य सर्व्हर हे अमेरिकेत असून तिथूनच यांचे नियंत्रण केले जाते. त्यामुळे तेथील मुख्य कंपन्यांना याचिकादाराने प्रतिवादी करायला हवे, असे यावेळी या प्रतिवद्यांकडून सुचविण्यात आले. यावर न्यायालयाने संबंधित कंपन्यांनाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. याचिकादाराच्यावतीने हैदराबादमधील महिलेच्या सामुहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा दाखला यावेळी अॅड. माधवी तवनंदी यांनी दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार आहे.

संबंधित बातम्या :