गेल्या दोन वर्षांत मुंबईतील रस्त्यांबाबतचं आमचं मत बदललं, हायकोर्टानं व्यक्त केली खंत

मुंबईसह राज्यभरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेची हायकोर्टाकडून दखलपुढील आठवड्यांत पालिका आयुक्त आणि पीडब्ल्यूडीच्या प्रधान सचिवांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देशसाल 2018 मध्ये खड्डे निवारणाबाबत दिलेल्या निर्देशांची अद्याप सरकारी यंत्रणांकडनं पूर्तता न केल्याबाबत याचिका

potholes (संग्रहित छायाचित्र)

Potholes  : संपूर्ण राज्यासह मुबंईतील खड्यांमुळे होणा-या वाहनांच्या अपघातांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाहन हल्ली चालकांना जीव मुठीत घेऊन वाहनं चालवावी लागत असल्याचं निदर्शनास आणणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात दाखल आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) प्रधान सचिवांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील 20 दुरावस्था असलेल्या रस्त्यांचा पाहणी करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीत स्वत: न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे याचिका?-
राज्यातील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयानं 12 एप्रिल 2018 रोजी आदेश दिले होते. ज्यात खड्यांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणं, मॅनहोल सुरक्षा जाळींसह बंदिस्त करणं, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचं काम सुरू असल्यास काम पूर्ण होण्याचा कालावधीबाबत माहिती फलक लावणं अश्या अनेक सूचना देऊनही राज्य सरकार, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्यानं वकील रुजू ठक्कर यांनी ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

माझ्या घरासमोरील रस्त्याचीही चाळण झाली - मुख्य न्यायमूर्ती

मुंबईतील रस्त्यांची सध्या फारच अवस्था बिकट आहे. अनेक ठिकाणी तर रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून साल 2020 मध्ये पदभार सांभाळल्यानंतर मी याविषयाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला होता. कारण, तेव्हा मुंबईतील रस्ते माझ्या कोलकातातील रस्त्यांपेक्षा चांगल्या स्थितीत होते. पण आता दोन वर्षांनी परिस्थिती बदललीय, इथल्या खराब रस्त्यांमुळे आमचं मत आणि दृष्टीकोनही बदलला. अशी स्पष्ट कबूलीच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी दिली. मी राहत असलेल्या नारायण दाभोलकर मार्गावर अनेक तर व्हीआयपी राहतात. मात्र रस्त्यांचीही अवस्था दयनीय झाली आहे. आपण हे एक न्यायमूर्ती म्हणून नव्हे तर एक सुजाण नागरिक म्हणून सांगतोय. पालिका प्रशासनानं सर्वसामान्यांसाठीही ठोस पाऊलं उचचली पाहिजे, अशी भावना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केलं.

खरंतर बृहन्मुंबई महानगर पालिकेची जगातील सर्वात श्रीमंत पालिका म्हणून ओळख आहे. त्यामुळे पालिकेनं सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी पैसे खर्च करत खड्डेमय रस्त्यांतून नागरिकांची सुटका करायला हवी. एकदम सगळे रस्ते दुरुस्त करा असं आम्ही म्हणत नाही, पण जबाबदारीनं टपप्याटप्यानं हे सारे रस्ते दुरुस्त करता येऊ शकतात. तसेच पालिकेच्या कंत्राटदारांच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्या विरोधातील कारवाईवरही न्यायालयानं यावेळी ताशेरे ओढले. लोभ आणि लालसा आपल्या समाजात खोलवर रुजलेली आहे. जर आपल्याकडे जादूची कंडी असती तर आपल्याला या दुर्गुणांचे संपूर्णतः उच्चाटन करता आले असते, असं केरळ हायकोर्टानं एका आदेशात नमूद केलेलं आहे. मात्र  दुर्दैवानं आपल्याकडे तशी जादूची कंडी नसल्यामुळे तसं होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला या दुर्गुणांचा सामना करावाच लागणार आहे, अशी खंत हायकोर्टानं शेवटी व्यक्त केली.