कोरोनाच्या नियमावलीला हायकोर्टात आव्हान; लोकलमध्ये प्रवासाकरता लससक्तीचा निर्णय कोणत्या निष्कर्षांवर घेतला?, हायकोर्टाचा सवाल

लस घेतलेल्यांपेक्षा लस न घेतलेल्यांमध्ये कोरोना संसर्गाचा धोका अधिक कसा? बुधवारच्या सुनावणीत तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रातिनिधीक फोटो

मुंबई : कोरोनावरील लस न घेतलेल्यांना कोविड-19 ची लागण होण्याचा धोका अधिक असतो. तसेच लस घेतलेल्यांपेक्षा लस न घेतलेल्यांच्यात कोरोनाचं संक्रमण होण्याची शक्यताही अधिक असते. हा निष्कर्ष राज्य सरकारने कोणत्या आधारे काढला? त्यासंबंधितचा तपशील बुधवारी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

कोरोनाचा धोका आटोक्यात येत असला तरीही राज्य सरकारकडून खबरदारी म्हणून लोकांना 1 मार्च 2022 रोजी जारी केलेल्या ‘प्रमाणित संचालन पद्धती’ (एसओपी) मध्ये मास्कसक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. या एसओपीच्या वैधतेलाच फिरोज मिठीबोरवाला यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत जनहित याचिकेतून आव्हान दिलं आहे. कोरोना लसीकरण हे ऐच्छिक आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन योजना आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींनुसार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला काही निर्देश जारी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनिर्मित हे 'सक्तीचं लसीकरण' केंद्राच्या भूमिकेच्या विरोधात असल्याचा आरोप करत हे निर्बंध मनमानी, असंवैधानिक आणि अनेक गोष्टींसाठी लसीकरण अनिवार्य करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं याचिकेत म्हटलेलं आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

राज्य सरकारनं यासंदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा उल्लेख करताना लसीकरण न केलेल्या व्यक्तीला कोविड-19 ची लागण होण्याचा धोका जास्त असतो. राज्य सरकारनं हे विधान कशाच्या आधारावर केलेलं आहे? अशी विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली. त्यावर लसीकरण पूर्ण केलेल्यांना संसर्ग होतो. परंतु, त्यांना सौम्य लक्षणांचा सामना करावा लागतो. कोरोनाच्या तिन्ही लाटांमध्ये, राज्यात कोरोना संक्रमितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. त्यामुळे राज्य सरकार अद्यापही अधिक सतर्क असल्याचं राज्य सरकारची बाजू मांडताना जेष्ठ वकील जे.यू कामदार यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर मुंबई लोकलमधून प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय राज्य कार्यकारी समितीने कोणत्या आधारे घेतला?, त्याबाबतचा डाटा आणि तपशील न्यायालयात सादर करा, असेही निर्देश राज्य सरकारला हायकोर्टाने दिले. उद्या बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत हा सर्व डाटा न्यायालयात सादर करण्याची तयारी राज्य सरकारनं दर्शवली आहे. 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha