शिक्षक दिनी राज्यभरातील कायम विनाअनुदानित शिक्षकांचं आंदोलन

औरंगाबाद, जालना, परभणी, कोल्हापुरात विनाअनुदानित शिक्षक-प्राध्यापकांनी एल्गार पुकारला.

मुंबई : शिक्षकदिनीच राज्यभरातील 45 हजार कायम विनाअनुदानित शिक्षकांनी आंदोलनाचं शस्त्र उपसलं आहे. औरंगाबाद, जालना, परभणी, कोल्हापुरात कायम विनाअनुदानित शिक्षक-प्राध्यापकांनी एल्गार पुकारला. औरंगाबादेत भीक मांगो आंदोलन औरंगाबादेत कायम विनाअनुदानित प्राध्यापकानी 'भीक मागो आंदोलन' करुन शिक्षक दिन साजरा केला. शासन काही न काही त्रुटी काढत राज्यातील हजारो शिक्षकांना अनेक वर्षांपासून अनुदानापासून वंचित ठेवत आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या सन्मानाच्या दिनी कायम विनाअनुदानित शिक्षकांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप करत औरंगाबादेतील क्रांती चौकात शिक्षकांनी भीक मागो आंदोलन केलं. जालन्यात शिक्षक आक्रमक जालन्यातही जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयाबाहेर बसून शिक्षकांनी भीक मांगो आंदोलन केलं. गेल्या 18 वर्षांपासून विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलं जात नसून 100 टक्के अनुदानासह विनावेतन शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा पगार मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च आणि कनिष्ठ माध्यमिक कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी आंदोलक शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांचं निवेदन शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलं. परभणीतही एल्गार विनाअनुदानित असल्याने शाळेतील कर्मचारी आणि शिक्षकांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप परभणीतील शिक्षकांमधून होऊ लागला आहे. प्रत्येक वेळी सरकारदरबारी निधी नसल्याचे बोललं जातं. त्यामुळे आमचा प्रश्न तसाच राहतो. त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्हीही भीक मागो आंदोलन करत असून हा पैसा आम्ही सरकारला देणार आहोत अशी भूमिका यावेळी परभणीतील आंदोलकांनी घेतली. कोल्हापुरात गुरुजींची महाआरती शिक्षण मंत्र्यांनी मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन देऊनही मागण्या मान्य न झाल्याने कोल्हापुरातील शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर महाआरती करत शासनाचा निषेध केला. राज्यातील कायम विनाअनुदानित यामधील 'कायम' शब्द काढून शाळांना 20 टक्के अनुदान सरकारने सुरु केलं आहे. त्याचा कालावधी उलटला असून या सर्व शाळा 80% अनुदानाला पात्र होत आहेत. या शाळेत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना 80 टक्क्यांनी वेतन मिळाले पाहिजे, पण सरकार या मागणीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहे. शासन वेतन अनुदानाची आर्थिक तरतूद करत नाही, ती करावी आणि चालू वर्षापासून शिक्षकांना वेतन द्यावं या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आलं.