Farmers Loan Waiver | ठाकरे सरकारची शेतकरी कर्जमाफीची वचनपूर्ती

शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी 24 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. येत्या तीन महिन्यात ही कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही घोषणा केली.

मुंबई : सरकार कोणतंही असो त्या सरकारला शेतकरी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस या मुद्द्यांवरुन घेरण्यात येतं. पण ठाकरे सरकारने सत्तेवर येताच विरोधकांना मुद्दाच न देण्याचं ठरवलं आहे. त्यामुळेच पहिल्या अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा आणि दुसऱ्या अधिवेशनात त्याची पूर्तता ठाकरे सरकारने करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर करणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळे विरोधकांची अडचण होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे सरकारने ही घोषणा केली.

अशी असणार यादी! पहिल्या यादीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांचा समावेश असून, 20 हजार शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच 35 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची माहिती आली असून, आम्ही फक्त घोषणा नाही तर कामं केली आहेत, असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी लगावला. कर्जमुक्तीची यादी आम्ही पुढे पुढे घेत जाऊन ही योजना आम्ही तीन महिन्यात पूर्ण करु, असे सांगत मागील काळातली कर्जमाफी आतापर्यंत चालू असल्याची टीकाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

विरोधकांचा आरोप - मुख्यमंत्र्यांचं प्रत्युत्तर महाराष्ट्र विकास आघाडीमध्ये अंतर्गत धुसपूस सुरु आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची नुसती घोषणा केली पण त्यांची पूर्तता कधी होणार असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. सत्तेत असताना उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते पण मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच त्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यात पहिल्याच अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी आपला "ठाकरी बाणा" दाखवत विरोधकांना गप्प केलं होतं. शेतकऱ्यांच्या मुद्दयावरुन विरोधकांनी अनेक वेळा सभात्याग केला पण ठाकरे सरकार चालत राहिलं.

विरोधकांची अडचण शेतकरी हा असा मुद्दा आहे ज्यावरुन प्रत्येक अधिवेशनात विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्याआधी कर्जमाफीचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे याची घोषणा अधिवेशनाआधीच झाल्याने विरोधकांची अडचण झाली आहे. सावरकर, सीएए, एनआरसी, सरकारमध्ये सुरु असलेला गोंधळ या मुद्द्यांवर विरोधक या अधिवेशनात सरकारला घेरु शकतात.