बांगलादेशींना बनावट जन्मदाखले दिल्याचा ठपका, नितीनकुमार देवरे निलंबित, आता तहसीलदार संघटनेची शासनाकडे मोठी मागणी

Birth Certificate for Bangladesh Citizens : मालेगावमध्ये बांगलादेशींना जन्म दाखले दिल्याचा ठपका ठेवत मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार नितीनकुमार देवरे, नायब तहसीलदार संदीप धारणकर यांना निलंबित करण्यात आले.

Birth Certificate for Bangladesh Citizens

Source : ABP Majha

Birth Certificate for Bangladesh Citizens : मालेगावमध्ये बांगलादेशींना जन्म दाखले दिल्याचा ठपका ठेवत मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार नितीनकुमार देवरे (Tahsildar Nitinkumar Deore), नायब तहसीलदार संदीप धारणकर (Sandeep Dharankar) यांना निलंबित करण्यात आले आहे. आता या प्रकरणात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने उडी घेतली आहे. 

राज्यात दोन लाख बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत. मालेगाव इथं बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांना बनावट जन्मदाखले देऊन त्यांना आधारकार्ड देण्यात आले. त्यांचा समावेश मतदार यादीत केल्याचा आरोप भाजपा नेते किरीट सोमय्या (Kirti Somaiya) यांनी केला होता. किरीट सोमय्या यांच्या आरोपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटीची घोषणा केली.

देवरे, धारणकवर शासकीय सेवेतून निलंबित

एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्यानंतर  मालेगावचे तत्कालीन तहसीलदार नितीन कुमार देवरे आणि नायब तहसीलदार संदीप धारणकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. तहसीलदार पदावर असताना कार्यालयीन कामकाज शासन निर्देशांप्रमाणे केले नाही. कामकाजात गांभीर्य दाखवले नाही, असा ठपका ठेऊन दोघांना निलंबित करण्यात आले. 

तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेची मागणी

आता या प्रकरणात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने उडी घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी मिळाली नाही. त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यापूर्वी शासनाने त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी,  अशी मागणी तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. 

किरीट सोमय्यांचा आरोप

दरम्यान, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गेल्या तीन महिन्यात चार वेळा मालेगाव दौरा केला होता. त्यांनी मालेगाव महापालिका आणि तहसीलदार कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. तसेच छावणी पोलीस ठाण्यात 110 नागरिकांची यादी देत त्यांनी बनावट जन्मदाखले प्रकरणात फिर्याद दाखल केली होती. यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी म्हटले होते की, मालेगाव तालुक्यात व शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी रोहिंग्यांना भारतीय बनवण्याचा कारखाना आहे. 1969 जन्म मृत्यू कायद्यात थोडा बदल करण्यात आला. यात मोठ्या प्रमाणावर फ्रॉड सुरू झाला. मालेगावात 30 डिसेंबरपर्यंत अपर जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केलं की 1110 लोकांना जन्म दाखला दिला आहे. तर 400 अर्ज प्रलंबित आहेत. मालेगावात सुमारे 1500 लोकं हे बांगलादेशी रोहींगे आहेत, असे आरोप त्यांनी केला होता.

आणखी वाचा